काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघलेर संविधान बमोजिम वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने काम भएको ठहर गरेको छ ।

महासंघका तर्फबाट महासचिव रोसन पुरीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णयले संविधान र संसदको हुर्मत लिने र लोकतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पार्ने काम गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

मध्यरातमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्दै प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको थियो । मध्यरातमा नै सरकारको सिफारिसलाई सदर गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र दुई चरणमा हुने गरी चुनावको घोषणा गरेकी थिईन् ।

विज्ञप्तिमा जनतालाई संविधान प्रतिकूलको चुनाव नभएर अहिले कोरोना महामारीबाट बच्च उपचार (खोप) चाहिएको उल्लेख गरिएको छ । जनताको उपचारका लागि अस्पतालहरूमा शय्या र अक्सिजनको खाँचो रहेको महासंघको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थामा जनताको उपचारमा ध्यान नदिएर सरकारले मध्यरातमा चुनावको सिफारिस गर्ने र सरकार बन्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले जालझेलपूर्ण कदम चाल्नु परिवर्तनकारी आन्दोलनले प्राप्त गरेको गणतन्त्रप्रति प्रहार भएको महासंघले ठहर गरेको छ ।

‘राष्ट्रपतिबाट पछिल्लो दुई दिनमा चालिएका कदम संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्धमा छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा २०७८ जेठ ६ गते साँझ राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले यस अघि नै असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरिसकेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघले संविधानमाथि निर्मम प्रहार हुँदा यो प्रहार रोक्नका लागि संविधानको संरक्षक मानिने राष्ट्रिपति संस्थासँग आग्रह गर्नु आफ्नो दायित्व ठान्ने पनि उल्लेख छ । साथै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु असंवैधानिक कदमका विपक्षमा दृढताकासाथ एक ठाउँमा उभिन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि सहकार्य गर्न सबैमा अपिल गरेको छ ।