काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत काठमाडौंले सांसद नभएका सातजना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एक इजलासले सातजना मन्त्रीलाई मन्त्रीकीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सांसद सदस्य नभएका व्यक्ति एकपटकलाई बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पुनः नियुक्ति पाएपछि उनीहरुको नियुक्तिविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । यसरी पद जाने मन्त्रीहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, युवामन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । उनीहरु मन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको आजको यो आदेशपछि गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ ।

संविाधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर एकपटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन: नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले ती मन्त्रिहरुलाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।

संसद सदस्य समेत नरहेको व्यक्तिलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।