
१समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
२संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
३‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
४लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
५बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
६आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
७अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
८राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
९राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१०फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
११सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१२अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१०अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन आज फिर्ता लिएको छ । यससँगै गण्डकी प्रदेशमा अब नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षीहरुलाई बाटो खुल्ला भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा जनमोर्चाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको पत्र आइतबार नै दर्ता गराएको हो । गण्डकीमा जनमोर्चाका तीन सांसद भएपनि सरकार बनाउने र ढाल्ने विषयमा भने निर्णायक शक्ति नै बन्न पुगेको छ ।
वैशाख १ गते जनमोर्चाको केन्द्रीय बैठकले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिएनन् । यस अघि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने समयमा जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाही गायब भएपछि संसद बैठक नै अनिश्चितकालका लागि रोकिएको थियो ।
तीन दिन भित्रमा सरकार गठनका लागि प्रदेश सभा प्रमुखको कार्यालयले आह्वान गरेको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि आज छलफल हुने कार्यसूची भएपनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ । कांग्रेस, माओवादी, जसपा गठबन्धन र एमालेको समान २८/२८ संख्या सांसद छन् । निर्णायक शक्तिमा रहेको जनमोर्चासँग ३ सांसद रहेका छन् ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म