News Portal

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रमुख समाचार राजनीति

अविश्वास प्रस्ताव छल्न प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

'विपक्षी दलहरुले धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम बैठक आह्वानका लागि माग गर्न सक्ने'

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध विपक्षी चार दलहरुले आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि प्रदेश सरकारले हिजो मध्यरातमा नै प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ ।

सरकारको सिफारिशमा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राति १ बजेदेखि प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पठाएका हुन् । आज विहान १०ः३० बजे अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र आईपुगेको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आज मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । आज नै प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भईरहँदा आज विहान प्रदेशसभामा पुगिसकेको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न विपक्षी दलहरूले आजबाट हस्ताक्षर संकलनको तयारी थालेका थिए । ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ र जसपाका दुई सांसद मुख्यमन्त्रीगुरूङ विरूद्ध उभिएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरूङसँग नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् ।

५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पु¥याउन ३० जना चाहिन्छ । स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरूङ कतै पनि देखिएका छैनन् । यो अधिवेशन २५ चैतमा मात्र सुरु भएको थियो । र, ६ वैशाखका लागि अर्को बैठक तोकिएको थियो । अहिले चलिरहेको संसद अधिवेसन अन्त्य भएपछि जेठमा बजेट अधिवेसन आह्वान गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा १८३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने सो उपधारामा उल्लेख छ ।

स्वाभाविक रुपमा विपक्षी दलहरुले संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि लिखित माग गर्न सक्नेछन् । यसरी माग भएअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया