
१समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
२संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
३‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
४लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
५बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
६आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
७अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
८राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
९राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१०फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
११सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१२अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
१०‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो दलमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको हो । सरकार र सो दलबीचको वार्तामा तीनबुँदे सहमति भएसँगै प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।
बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीलाई धन्यवाद दिइएको जानकारी दिँदै विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको सो दलसँग वार्ता गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रयासमा महत्वपूर्ण सफलता मिलेको बताउनुभयो ।
उहाँले शान्तिका लागि भएको सरकारको पछिल्लो प्रयासले महत्वपूर्ण योगदान प¥याएकोसमेत बताउनुभयो । आज बिहान मात्रै सरकारी वार्ता टोली र प्रतिबन्धित नेकपाको वार्ता टोलीबीच तीनबुँदे समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विद्रोही नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सो समझदारीलगत्तै आजै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको हो । आज बिहानको सहमतिमा नेकपाका सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्णरूपमा सञ्चालन हुने र सरकारका तर्फबाट उसका गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने जनाइएको थियो । सहमतिपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट उक्त दलमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ गर्ने र मुद्दा खारेजी गरिने उल्लेख छ ।
सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार अपराह्न २ बजे विशेष समारोहबीच सार्वजनिक गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । उक्त समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका तर्फबाट महासचिव चन्दले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारीतर्फबाट वार्ता टोली सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई र नेकपाका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य दीपक चलाउने हुनुहुन्थ्यो ।
सरकारले हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको जनाउँदै विसं २०७५ फागुन २८ गते उक्त दलका गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । जसको सर्वत्र भत्र्सना पनि भईरहेको थियो । यतिबेला जुन सरकारले गणतन्त्रमा पनि आस्था र विचार कैं आधारमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको थियो, आज त्यही सरकारले नै प्रतिबन्ध हटाउन राम्रो काम गरेको टिप्पणीहरु पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा आईरहेका छन् ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म