
१चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
२रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
३बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
४गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
५कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
६धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
७धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
८बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
११पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
१२नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
८फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
९२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
दमौली । भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित वसोवासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक घरदैलोमा पुगेका छन् । तनहुँ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा गणकलाई भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित वसोवासीको तथ्याङ्क सङ्कलनलाई परिचालन गरिएको हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गत माघ ९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी विवरण उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिसकेको छ । सोहीबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्त गरेका गणक उक्त तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि परिचालित भएका छन् ।
पहिलो चरणमा कार्यसम्पादन भएका स्थानीय तहमा ३५ दिनभित्रमा सबै सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित वसोवासीको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरिने आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो । अहिले जिल्लामा पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भइसकेकाले जिल्लास्थित आयोगसँग समन्वय गरेर विवरण सङ्कलन र पुष्टिको काम गरिने रानाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आँबुखैरेनी, घिरिङ, ऋषिङ र म्याग्दे गाउँपालिकासँग केही दिनअघि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएकाले ती स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय, वडास्तरीय र तथ्याङ्क सङ्कलन एकाइ गठन गरिने छ । यसअघि आयोगले व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भानु नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।
देवघाट गाउँपालिकाका प्रवक्ता यालबहादुर गुरुङले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणकहरुलाई घरदैलोमा खटाइएको जानकारी दिनुभयो । व्यास नगरपालिकाले पनि प्रत्येक वडामा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक परिचालन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिनुभयो ।
व्यास नगरपालिकाका तथ्याङ्क एकाई प्रमुख विमल गिरीका अनुसार नगरपालिकाका १४ वटै वडामा तथ्याङ्क सङ्कलक खटाइएको छ । उनीहरुले वडा कार्यालयबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीको विवरण सङ्कलन गर्नेछन् । उहाँका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यस्थित वसोवासीले आफूले बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भरी लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीको पहिचानका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले पनि काम शुरु गरेका छन् । सरकारले भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्षमा दधिराज सुवेदी तथा सदस्यहरुमा दीर्घबहादुर दरै र शान्ति कुँवरलाई नियुक्त गरिसकेको छ । सरकारले अगाडि बढाएको उक्त अभियानलाई सहयोग पु¥याउन जनप्रतिनिधिले काम गर्ने व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार