
१सहकारी ठगी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि विशेष इजलास गठन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
२अफवाह नफैलाउन प्रहरीको आग्रह
३बरपीपल रिसोर्टमा आगन्तुकका लागि १५ प्रतिशतसम्म छुट
४सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
५२ बोरा युरिया मल ल्याउँदा भारतीय जेलमा थुनिए किसान
६अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
७गाँजा विधेयक गण्डकी प्रदेश प्रमुखद्वारा फिर्ता
८पिपिएलए कास्कीको अध्यक्षमा रुद्र कुँवर
९विदेश भ्रमण र रोजगारीको प्रलोभनमा ठगी गर्ने दुईजना प्रस्याङबाट पक्राउ
१०साढे ७ लाख घुससहित सर्लाही सिँचाइ डिभिजन प्रमुख र मेकानिकल अधिकृत क्वार्टरबाटै पक्राउ
११गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिबारे उच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
१२पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई दिइँदै आएको सहुलियत दुई वर्ष थप
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
४पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
६३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित सडकमा
७पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ बनाउने अभियान : फोहोरबाट सिर्जना र आत्मनिर्भरताको नयाँ युगको सुरुवात
८अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
९कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
१०‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
११गण्डकीमा कृषि उद्यमशीलताको सम्मान : पाँच उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत
१२‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यसम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताइन्छ । हाल छ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र सात जिल्लामा मात्र विज्ञ केन्द्र छन् । नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा भने दुवै कार्यालय छैनन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले आगामी एक साताभित्रमा सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको चिया तथा कफी विकासका लागि बोर्ड, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्वय तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले जिल्लामा कार्यालय खोल्नका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) स्वीकृत भइसकेकाले केही दिनमै कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कार्यालय सञ्चालनमा आउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कृषिमन्त्री थापाले चालु आर्थिक वर्षबाट नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत तथा मन्त्रालयबाट २५ प्रतिशत गरी प्रदेशका सबै कृषकको कृषि बीमा निःशुल्क गरिने भएकाले सबै कृषकलाई लाभ लिन आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा चिया तथा कफी खेतीका लागि अनुकूल हावापानी तथा मौसम रहेकाले व्यावसायिक उत्पादनका लागि उत्पादन क्षेत्रको यकिन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणका लागि सरकारले कृषकलाई साथ दिने बताउनुभयो । नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले कफी उत्पादन हुने सबै गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले चिया र कफी नगदेबाली भए पनि ओझेलमा परेकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खेतीको विस्तारका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशमा उत्पादित चिया र कफीको बजारीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सञ्चालित सरकारी, गैरसरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयमा अनिवार्य सेवन/प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये नौ जिल्लामा कफीको सम्भावना रहेको बोर्डले जनाएको छ । गण्डकीमा आव २०७६/०७७ मा कूल ९५१ हेक्टर जमिनमा कफीखेती गरिएको र १७० मेट्रिक टन उत्पादन भएको जनाइएको छ । यहाँ १५ हजार साना कफीका किसान रहेको र दुई लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइन्छ । कफीको खपत वाग्मती प्रदेशपछि गण्डकीमा बढी छ ।
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
४पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन