
१आजदेखि एसईई परीक्षा सुरु
२एमालेको संसदीय दल र कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई
३इनिशा हत्या प्रकरणमा संलग्न चारजना विरुद्ध बलात्कार र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता
४डा. अनिल सुवेदीका तीन कृति एकसाथ विमोचन
५ओली र लेखकको रिहाइको माग गर्दै थप आन्दोलन घोषणा
६व्यवसायी दीपक भट्टको पासपोर्ट रोक्का
७सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
८काठमाडौंका तत्कालिन सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
९सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ अर्याल पक्राउ
१०नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न अधिवक्ता यामबहादुर चर्माकार पक्राउ
११अति तथा मध्यम गरिब घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
१२१४ वर्षे बालिकालाई घरेलु श्रमिक बनाई यातना दिने एमाले नेतृ रेखा शर्मा पक्राउ
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
८सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
९कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश
१०निर्वाचन समीक्षा बैठकमा बोल्दा बोल्दैं एमाले कास्की इन्चार्ज कृष्ण थापाको हृदयघातबाट मृत्यु
११कास्कीमा भत्कियो एमालेको ‘लालकिल्ला’, कास्की–२ मा रास्वपाका उत्तमलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा चार गुणा बढी मत प्राप्त
१२कास्कीका ३ वटैं क्षेत्रमा रास्वपाको क्लिनस्वीप
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यसम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताइन्छ । हाल छ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र सात जिल्लामा मात्र विज्ञ केन्द्र छन् । नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा भने दुवै कार्यालय छैनन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले आगामी एक साताभित्रमा सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको चिया तथा कफी विकासका लागि बोर्ड, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्वय तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले जिल्लामा कार्यालय खोल्नका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) स्वीकृत भइसकेकाले केही दिनमै कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कार्यालय सञ्चालनमा आउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कृषिमन्त्री थापाले चालु आर्थिक वर्षबाट नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत तथा मन्त्रालयबाट २५ प्रतिशत गरी प्रदेशका सबै कृषकको कृषि बीमा निःशुल्क गरिने भएकाले सबै कृषकलाई लाभ लिन आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा चिया तथा कफी खेतीका लागि अनुकूल हावापानी तथा मौसम रहेकाले व्यावसायिक उत्पादनका लागि उत्पादन क्षेत्रको यकिन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणका लागि सरकारले कृषकलाई साथ दिने बताउनुभयो । नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले कफी उत्पादन हुने सबै गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले चिया र कफी नगदेबाली भए पनि ओझेलमा परेकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खेतीको विस्तारका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशमा उत्पादित चिया र कफीको बजारीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सञ्चालित सरकारी, गैरसरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयमा अनिवार्य सेवन/प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये नौ जिल्लामा कफीको सम्भावना रहेको बोर्डले जनाएको छ । गण्डकीमा आव २०७६/०७७ मा कूल ९५१ हेक्टर जमिनमा कफीखेती गरिएको र १७० मेट्रिक टन उत्पादन भएको जनाइएको छ । यहाँ १५ हजार साना कफीका किसान रहेको र दुई लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइन्छ । कफीको खपत वाग्मती प्रदेशपछि गण्डकीमा बढी छ ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने