१रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकीकरण
२प्रहरी दमनको विरोध गर्दै पोखरामा मसाल जुलुश
३रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच ७ बुँदे सहमति
४रवि र बालेन्द्र बीच सहकार्यको छिनोफानो आज
५नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
६प्रचण्डलाई जन्मथलो कास्की–३ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस
७सिन्धुलीमा बुहारीलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि
८‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
९कुमार नगरकोटीको ‘यदाकदा’ साङ्गीतिक काव्य सन्ध्या राष्ट्रिय सभागृहमा
१०हजुरआमाको हत्या आरोपमा नाति पक्राउ
११किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
१२लेखनाथ महोत्सवको २१औँ संस्करण बिहीबारदेखि, तयारी पूरा
१२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
२८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
३प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
४भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
५छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
६पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
७पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए८किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
९जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
१०पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
११क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२प्रहरी असई पुष्कर कार्कीद्वारा आफ्नै ४ महिने छोराको हत्या
काठमाडौँ । सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, बिक्री–वितरण र उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा आज भएको विभिन्न मन्यालयबीचको समन्वय बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय संरक्षणलाई समेत ख्याल गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीका लागि छुट्टै कानून निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण, व्यवस्थापन, खानीजन्य उद्योग, क्रसर, तथा बालुवा प्रशोसन उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै शर्त तथा मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्रीवितरण व्यवस्थापन, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगका गतिविधिको बारेमा मन्त्रालयमा भएको समीक्षा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता थियो ।
बैठकले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को कार्यान्वयनमा देखिएका प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक कठिनाइ र त्यसको समाधानको सम्बन्धमा प्राप्त रायसुझाव समेटेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिमार्जित मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
बिना दर्ताका क्रसर तथा बालुवा उद्योग बन्द गर्ने, दर्ता भएका तर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले मापदण्ड पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिई मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने छ ।
हाल घाटगद्दिमा मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गरी बिक्री वितरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइ प्रशोधित र अप्रशोधित नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भविभागबाट पहिचान भएका ९२ वटा विभिन्न खानीजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि वन मन्त्रायलसँगको समन्वयमा इजाजत दिने प्रक्रिया अघि बढाइने बैठकमा सहमति भएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनको जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रभाकारी अनुगमन गर्ने र कानूनबमोजिम सञ्चालन नभएको पाइए कडा कारवाही गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
१२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल२८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर३प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ४भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !५छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
