१कास्की प्रशासनको चेतावनी : ‘मौसम सफा नहुँदासम्म हिमाली पदयात्रा नगर्नू’
२२४ भदौमा लुटिएको प्रहरीको पेस्तोल पड्काउँदै भिडियो बनाएको आरोपमा दुई युवक पक्राउ
३गीतकार सम्मान पत्रकार आरजु विष्ट ‘सल्यानी’लाई
४कास्कीमा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र हतियार लुटपाटमा संलग्न १० जना पक्राउ
५उपल्लो मुस्ताङमा हिमपात, मुक्तिनाथ यात्रा नगर्न आग्रह
६अन्नपूर्ण पदयात्रामा पर्यटक फसे, उद्धार टोली खटियो
७५३ मृतकका परिवारलाई ८ करोड राहत
८मनाङ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा लेक लागेर चारजनाको मृत्यु
९प्रचण्डको आह्वान : ‘परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरू एकजुट भएर समाजवादी नेपाल बनाऔं’
१०निर्वाचनलाई ‘राष्ट्रिय अनुष्ठान’का रूपमा ग्रहण गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
११चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
१२निर्वाचन तयारी : जेनजी आन्दोलनपछि १५ नयाँ दल दर्ताको लहर, आयोगले अध्ययन गर्दै१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या
२‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’
३पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !
४समाधान दैनिकलाई तत्कालैं ठगीधन्दा रोक्न प्रेस काउन्सिलको चेतावनी
५सुनका गहना चोर्ने एमाले नेता दीपक पौडेलले दिए जेन-जी आन्दोलनकारीहरुलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की
६जेनजी आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्रीको निवासमा आगजनी गर्ने युवा पक्राउ
७प्रहरीको हतियार लुट्ने र जेलबाट भाग्नेहरूलाई १० वर्ष कैदको सजाय दिन सुझाव
८आगामी सोमबारसम्म अत्यन्त जरुरी नभए यात्रा नगर्न अपिल
९इलाममा बाढी–पहिरोका कारण ३७ जनाको मृत्यु, १ बेपत्ता, २० जना घाइते
१०विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठमा अनियमितता, छानबिन गर्न अखिल (क्रान्तिकारी)को माग
११पाँचथरमा बलेरो दुर्घटनामा छ जनाको मृत्यु
१२लिची बगान घुसकाण्डमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सातविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, बिक्री–वितरण र उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा आज भएको विभिन्न मन्यालयबीचको समन्वय बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय संरक्षणलाई समेत ख्याल गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीका लागि छुट्टै कानून निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण, व्यवस्थापन, खानीजन्य उद्योग, क्रसर, तथा बालुवा प्रशोसन उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै शर्त तथा मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्रीवितरण व्यवस्थापन, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगका गतिविधिको बारेमा मन्त्रालयमा भएको समीक्षा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता थियो ।
बैठकले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को कार्यान्वयनमा देखिएका प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक कठिनाइ र त्यसको समाधानको सम्बन्धमा प्राप्त रायसुझाव समेटेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिमार्जित मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
बिना दर्ताका क्रसर तथा बालुवा उद्योग बन्द गर्ने, दर्ता भएका तर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले मापदण्ड पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिई मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने छ ।
हाल घाटगद्दिमा मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गरी बिक्री वितरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइ प्रशोधित र अप्रशोधित नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भविभागबाट पहिचान भएका ९२ वटा विभिन्न खानीजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि वन मन्त्रायलसँगको समन्वयमा इजाजत दिने प्रक्रिया अघि बढाइने बैठकमा सहमति भएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनको जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रभाकारी अनुगमन गर्ने र कानूनबमोजिम सञ्चालन नभएको पाइए कडा कारवाही गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
१चक्कु प्रहार गरी अनिल पराजुलीको हत्या२‘तिमीलाई खतरा छ भने तिम्रै गलत धन्दाबाट छ, मसँग नडराऊ’३पत्रिका सेटिङ गरेर वार्गेनिङ, मध्यरातमा यौनशोषणको समाचार नैं गायव !४समाधान दैनिकलाई तत्कालैं ठगीधन्दा रोक्न प्रेस काउन्सिलको चेतावनी५सुनका गहना चोर्ने एमाले नेता दीपक पौडेलले दिए जेन-जी आन्दोलनकारीहरुलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की
