जनताले जेनजी आन्दोलनबाट अपेक्षा गरेको स्वच्छ, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासन हो । कुनै व्यक्तिलाई जतिसुकै माथिल्लो पदमा राखे पनि स्वार्थ द्वन्द्व वा अनियमिततामा शून्य सहनशीलता देखाउनु नै यो सरकारको पहिलो र निर्णायक परीक्षा हो ।

पोखरा, ८ वैशाख । जेनजी आन्दोलनबाट उदाएको सुशासनमुखी सरकारको गृहमन्त्री सुधन गुरुङको व्यावसायिक साझेदार नै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका कुख्यात विचौलिया दीपक भट्ट समूहको हतियार खरिद ठेक्का कम्पनीको प्रमुख सञ्चालक रहेको तथ्य बाहिरिएपछि सरकारको नैतिकता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङ संस्थापक शेयर सदस्य रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सका सञ्चालक प्रजुनी बज्राचार्य भट्ट समूहको इन्फिनिटी होल्डिङ्सकी कर्मचारी हुन् । उनी सोही बीमा कम्पनीको वेबसाइटमा अध्यक्षको रूपमा उल्लेखित छन् र एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेकी छन् । गृहमन्त्री गुरुङको भने २५ लाख रुपैयाँको सेयर छ । प्रजुनीलाई कम्पनीले ‘सरकारी ठेक्का र आपूर्ति सेवामा एक दशकभन्दा बढी अनुभवी व्यावसायिक नेतृ’ भनेर प्रचार गरेको छ । उनी भट्ट समूहकै पेरुन इन्टरप्राइजेज प्रालिकी निर्देशक समेत हुन् ।

पेरुन इन्टरप्राइजेज हङकङको एरिस टेक्नोलोजिज लिमिटेडको नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनी हो । यसले ब्राजिललगायत मुलुकबाट हतियार खरिद गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई आपूर्ति गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटमा २०७८ मंसिरदेखि नै यो कम्पनी हतियार आपूर्तिकर्ताको सूचीमा ३८औं नम्बरमा थियो भने २०८२ भदौमा ५६औं नम्बरमा छ । सशस्त्र प्रहरीको वेबसाइटमा पनि पेरुन सुचिकृत छ ।

दीपक भट्ट समूहले विभिन्न कम्पनीका नाममा ठेक्का हात पार्दै आएको छ । २०७९ असारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार खरिदमा मक्र्युर ट्रेडिङ प्रालि र ग्लोबल कन्स्टेलेसन ट्रेडिङ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । यी दुवै कम्पनी भट्ट समूहकै कर्मचारीहरूको नाममा दर्ता छन् । पेरुन इन्टरप्राइजेज पनि प्रजुनी बज्राचार्यकै नाममा छ । २०८२ असारमा कान्तिपुर दैनिकले रिपोर्ट गरेको थियो कि भट्ट समूहलाई डेढ अर्ब रुपैयाँको विवादित हतियार खरिद ठेक्का दिने तयारी भइरहेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर भट्ट समूहलाई सहयोग गरेका थिए । तीव्र विरोधपछि निर्णय फिर्ता लिइएको थियो । रोचक कुरा, पूर्वअर्थमन्त्री शर्माकी छोरी कविता शर्मा पनि भट्ट समूहसँग जोडिएको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा जीएम पदमा रहेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका दीपक भट्टको साम्राज्य : राजनीतिक पहुँच र विवादित कारोबार
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दीपक भट्टलाई १९ चैतमा नक्साल गैरीधाराबाट पक्राउ गरेको थियो । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको विशेष चासोमा सुरु भएको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगमा तीव्र बनेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको टिमले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदै भट्टलाई गिरफ्तार गरेको हो ।

डडेल्धुराबाट काठमाडौं आएका ५० वर्ष नकटेका भट्टले कम्प्युटर पाट्र्स आपूर्तिबाट व्यवसाय सुरु गरे । पछिल्लो समय उनी सुरक्षा निकायका सामग्री तथा हतियार आपूर्ति, जलस्रोत क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी ल्याउने कन्सल्ट्यान्ट, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रमा सक्रिय रहे । उनको साम्राज्य विस्तारमा शंकर समूहसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध निर्णायक बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले ४५ करोड रुपैयाँको शंकास्पद कारोबारलाई लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र पठाएको थियो । सन् २०२१ जुनमा शंकर समूहको जगदम्बा स्टिल प्रालिबाट भट्टको सिद्धार्थ बैंक खातामा ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । यो रकम हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमा लगानी गरिएको देखिन्छ । इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको चुक्ता पुँजी २०७७ मा ३ करोडबाट २०७८ मा ४८ करोड पुगेको थियो । ओभरड्राफ्ट खातामा पनि अस्वाभाविक कारोबार भएको विभागले ठहर गरेको छ ।

भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रयासमा अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । चन्द्र ढकाल, रामेश्वर थापासँगै उनको समूह सबैभन्दा बलियो देखिन्थ्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स मस्यौदा पारित गर्दै ५ अर्ब पुँजीको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरेको थियो । बीमा क्षेत्रमा पनि उनको प्रभाव उल्लेखनीय छ । हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीमा शंकर समूहको प्रमुख लगानी छ भने भट्टको ६ प्रतिशत सेयर छ । बीमा समिति र सेबोनका अध्यक्ष नियुक्तिमा समेत उनको भूमिका रहेको चर्चा छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा भट्टले भारतीय तथा चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल ल्याउने कन्सल्ट्यान्टको भूमिका खेले । बुढीगण्डकी, भेरी–१, भेरी–२, सान्जेन, काबेली कोरिडोरलगायत आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी (चाइना गेजुवा, सेन्जेन क्लाओ, ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन आदि) र भारतीय कम्पनी (आईकोम टेल, जागुअर)लाई ठेक्का दिलाउन उनले सक्रियता देखाएका थिए । यीमध्ये धेरै आयोजनामा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम र विवाद भएको थियो । कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि भट्टसँग जोडिएका केही ठेक्का रद्द भएका थिए ।

ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको मन्त्री पद खोसिनुमा समेत भट्टको उजुरी निर्णायक बनेको थियो । सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन ठेक्कामा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भन्दै भट्टले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।

जेनजी सरकारको सुशासन परीक्षा : रास्वपाभित्रै छानबिनको माग
गृहमन्त्री गुरुङको व्यावसायिक साझेदार प्रजुनी बज्राचार्य भट्ट समूहको हतियार ठेक्का कम्पनीमा संलग्न रहँदा यो सरकार जेनजी आन्दोलनबाट जन्मिएको हो भन्ने तथ्यले थप गम्भीरता बोकेको छ । केही समयअघि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त गरेको विषयमा रास्वपाले नै पदमुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुशासनको नाममा तत्काल कारबाही गरेका थिए ।

अहिले गृहमन्त्री गुरुङमाथि उठेको प्रश्न त्योभन्दा कैयौं गुणा गम्भीर छ । सत्तारूढ रास्वपाका सांसद तथा पदाधिकारीहरूले नै ‘साहलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिई हटाइएको थियो, योभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ । पार्टीले तत्काल आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्छ । गल्ती भए ढाकछोप गर्नु हुँदैन’ भन्दै माग उठाएका छन् ।

यो सरकार सुशासनको जगमा उभिएको दाबी गर्छ । तर, गृहमन्त्रीको व्यावसायिक साझेदार नै राज्यको हतियार खरिद ठेक्कामा संलग्न छ भने यो दाबी कति खोक्रो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अब रास्वपा र सरकारले चुप लागेर बस्ने छुट छैन । जनताले जेनजी आन्दोलनबाट अपेक्षा गरेको स्वच्छ, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासन हो । कुनै व्यक्तिलाई जतिसुकै माथिल्लो पदमा राखे पनि स्वार्थ द्वन्द्व वा अनियमिततामा शून्य सहनशीलता देखाउनु नै यो सरकारको पहिलो र निर्णायक परीक्षा हो । ढिलासुस्ती वा ढाकछोप गरियो भने यो आन्दोलन र जनताप्रति ठूलो धोका हुनेछ ।