
१२०६२ देखिका उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने
२मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा द्रोर्णकुमारले दिए राजीनामा
३गण्डकी प्रदेशका नयाँ मन्त्रीहरुले आजै लिए सपथ
४गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी
५सिर्जनाको हत्यामा थप दुईजना आफ्नै भाञ्जा र ज्वाई पक्राउ
६सञ्चारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कँडेल
७सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरु अझै फरार
८अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
९मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
१०डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
११सेनाद्वारा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
१२झुट्टा अभिलेख तयार पारि लाईसेन्स दिने शंकर र जगत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
६कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
७पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
८लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
९अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
१०ढोरपाटनमा दादुरा प्रकोप, ३० जना अझै अस्पतालमा, नियन्त्रणका लागि खोप अभियान
११मक्किएको काँग्रेसलाई बचाउन खोज्दा खोज्दैं आफैं ढले गगन थापा, दिए सभापति पदबाट राजीनामा
१२कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
काठमाडौं, २ वैशाख । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगका सदस्यहरूमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।
यो आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोग गठनको निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै १५ दिनभित्र यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
आयोगले छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित भएर निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने र आयोगले बुझाउने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ