पोखरा, १० चैत । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको छोटो कार्यकाल विवादास्पद निर्णयहरूले भरिएको छ। कर छली, डिम्ब तस्करी र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा हस्तक्षेप गरी प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले कानुनी शासन, सुशासन र निष्पक्ष न्यायप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धतासहित २९ भदौ २०८२ मा नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले त्यसयता विभिन्न विवादित कदम चालेकी छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मौन रहे पनि यी निर्णयले सरकारको छविमाथि नै आँच पुगेको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै सबै निर्णय संविधान र कानुनबमोजिम नै गरेको दाबी गरेकी छन्। ‘जसले जे सुकै भनून्, मैले कानुनबाहिर गएर वा गलत नियतले केही गरेको छैन,’ उनको भनाइ छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको कार्यकाल संवेदनशील राजनीतिक संक्रमणकालीन समयमा परेको छ। तर, उनका निर्णयहरूले सुशासनको प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाएको र कानुनी शासनप्रति जनताको विश्वास घटाएको टिप्पणी भइरहेको छ। अब नयाँ महान्यायाधिवक्ता आउने क्रममा यी विवादहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

वर्ल्डलिंक कर छली मुद्दाः अर्बौं राजस्व छलीमा ‘क्लिन चिट’
सबैभन्दा ताजा विवाद आइतबार (चैत ८, २०८२)को निर्णय हो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन विरुद्धको करिब ७ अर्ब रुपैयाँको राजस्व छली मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म वल्र्डलिंकले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) लाई मर्मतसम्भार शुल्कमा देखाएर २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छली गरेको र २०८०/८१ मा अवैध खर्च कट्टी गरी ७३ करोड ८ लाख रुपैयाँ आयकर छली गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। जरिवानासहित बिगो ७ अर्ब ३६ करोड पुग्ने गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित विभागले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक दिलिप अग्रवाल । तस्विर: एआईबाट निर्मित

तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने सिफारिस हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको फाइललाई भण्डारीले सदर गरिदिएकी छन्। अब सरकारले यो राजस्व दाबी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

भण्डारीले निर्णयको बचाउ गर्दै भनेकी छन्, ‘मुद्दा चलाउने आधार र कारण नै छैन। दूरसञ्चार प्राधिकरणका विज्ञसँग छलफल गर्दा पनि टीएससी मर्मतसम्भार शुल्कमा लागू नहुने देखियो।’ उनले आयकर ऐनअनुसार संशोधित कर निर्धारण प्रक्रियामा एउटा विषयमा मात्र छानबिन गर्न नमिल्ने तर्क दिएकी छन्।

वल्र्डलिंकले पनि निर्णयको स्वागत गर्दै ‘इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा भएको’ र ‘अन्योल हटेको’ भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

डिम्ब तस्करी प्रकरणः आफ्नै स्वार्थ बाझिएको मुद्दामा हस्तक्षेप
गत असोजमा भण्डारीले किशोरीको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा पनि विवादित निर्णय गरेकी थिइन्। बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि माथि आर्थिक प्रलोभन देखाएर किशोरीबाट डिम्ब निकालेर व्यावसायिक प्रयोग गरेको आरोप थियो।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरी अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मालिना चौधरीलगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। तर, अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पुग्दा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्।
विवाद चर्कियो किनकि भण्डारी स्वयं उक्त कम्पनीमा सेयर सदस्य रहेकी थिइन् र उनकी छोरी डा. प्रत्यूषा बराल पनि जोडिएकी थिइन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले उनलाई साधारण सदस्यबाट निलम्बन नै गरेको थियो।

रवि लामिछानेसहितको सहकारी ठगी मुद्दाः अभियोगपत्र संशोधन
२ माघ २०८२ मा भण्डारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलगायतविरुद्धका सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर हटाइएको थियो।

यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ र सुनुवाइ भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आपत्ति जनाएको थियो। उक्त बेला नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा रहेको सन्दर्भमा यस्तो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
कानुन व्यवसायीहरूको टिप्पणी

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ता कानुनी शासन र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने पद हो। तर, यो पदको दुरुपयोग र राजनीतीकरण भइरहेको देखिन्छ। दल र व्यक्तिलाई हेरेर निर्णय गर्ने हो भने महान्यायाधिवक्ताको भूमिका पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’

अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बोल्दैं यसो भन्छन्, ‘फौजदारी न्याय प्रणालीमा राजनीतिक लाभ–हानिका आधारमा निर्णय गर्नु गलत हो। प्रश्न उठ्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताले निष्पक्ष विचार गर्न सक्नुपर्छ।’