काठमाडौं, २४ फागुन । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आइतबार आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगका सदस्यहरू पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारीसहितको टोलीले आज आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका सुरक्षा चुक, अत्यधिक बल प्रयोग तथा अन्य गल्तीहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, “जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ गते युवाहरूमाथि गोली हान्ने आदेश दिनेदेखि गोली नरोक्ने सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । भदौ २४ गतेको घटनामा पनि दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।”

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले पनि ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ । हामीले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा राय तथा सुझाव दिएका छौं,’ भने । उनले प्रतिवेदनमा सुरक्षा चुकहरू सुरुदेखि नै देखिएको उल्लेख गर्दै ब्यारिकेडदेखि नै लापरबाही भएको बताए ।

प्रतिवेदनमा विशेष रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष (प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल) लाई जिम्मेवार ठहर गर्दै फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । यसबाहेक तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी लगायत अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

भदौ २३ गते काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर २१ जनाको घटनास्थल तथा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । समग्र जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने हजारौं घाइते भएका थिए । आयोगले २०० भन्दा बढी व्यक्तिको बयान, कागजात तथा प्रमाणहरू संकलन गरी करिब ८ देखि १० हजार पृष्ठसम्मको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

आयोगले भदौ २४ गते भएको आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडमा संलग्नहरूलाई पनि सम्बन्धित कसुरमा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । मङ्सिर २४ मा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाही सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संयोजक कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए अर्को आन्दोलन हुन सक्नेप्रति सरकारलाई सचेत गराएको बताए । आयोगले निर्वाचनलाई असर नपरोस् भनेर निर्वाचनपछि प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि यसको अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बताइएको छ । आयोगले देश, जनता तथा शहीदहरूको न्यायका लागि निष्पक्ष रूपमा काम गरेको दाबी गरेको छ ।