मनाङ, २२ फागुन । मनाङबाट नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको र उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित अदालतमा रिट परे पनि मनाङका मतदाताले उनलाई विजयी बनाएका हुन् ।

मनाङको राजनीतिमा पार्टी वा सिद्धान्तभन्दा बढी व्यक्तिगत सञ्जाल, परिवार, सम्बन्ध, प्रभाव र स्थानीय पहुँचले निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको चर्चा छ । यस पटक पनि टेकबहादुरलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भए पनि नेकपाबाट यशोदा सुवेदी (नेकपा नेता देव गुरुङकी पत्नी, पूर्वसंविधानसभा सदस्य) र मंगोल अर्गनाइजेसनका रामबहादुर घलेले अस्वीकार गरेपछि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

यशोदा सुवेदीलाई देव गुरुङले आफ्नो गृह जिल्ला मनाङबाट उठाएका थिए, तर बाहिरबाट आएकी उम्मेदवारलाई स्थानीय समुदायसँग सम्बन्ध र पहुँच नहुँदा जित्न कठिन भएको नेताहरूको भनाइ छ ।

अन्य प्रमुख दलहरूले भने टेकबहादुरलाई सहयोग गरे । नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि फिर्ता लिँदै समर्थन गरे । राप्रपाका कुविरसिंह गुरुङले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अनिल गुरुङलाई टिकट दिए पनि उनले मनोनयन दर्ता नै गरेनन्, जसलाई दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) सँग समन्वयमा टेकबहादुरलाई सहयोग गरेको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

टेकबहादुरमाथि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ मा दोषी ठहर गर्दै २०७९ फागुन २५ मा १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४०१ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत १६ मा संसद्मा भाग लिन पाउने फैसला गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदनका कारण मुद्दा अझै विचाराधीन छ । यसै आधारमा दयानिधि पौडेलले उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै रिट दिएका थिए, तर अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

कांग्रेसका गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि पनि २०७९ मा जितेका टेकबहादुरलाई नै दोहो¥याएर टिकट दिइएको थियो । मनाङमा मतदाताले विकास, परिवर्तन र स्थानीय प्रभावको आधारमा उनलाई फेरि संसद् पठाएका छन् । राजनीतिक वृत्तमा सांसद भए पनि निलम्बन हुन सक्ने चर्चा भए पनि मतदाताको भरोसाले उनको जित सुनिश्चित भएको छ ।