ऐन जारी नभएसम्म सांकेतिक आन्दोलन गर्दै कक्षा १२ को परीक्षा र पठनपाठनमा सहभागी हुने शिक्षक महासंघको भनाइ छ ।

काठमाडौं, १८ वैशाख । विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई नफर्किने बाचा गरेका शिक्षकहरूको बिना ऐन नै आन्दोलन सकिएको छ । सरकार र २९ दिन आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच नौ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन सक्किएको हो । उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले अनुमोदनसमेत गरिसकेको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।

सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएसँगै २९ दिनदेखि जारी शिक्षकको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन टुंगिएको छ । बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबारबाट शिक्षकहरू विद्यालय फर्किने भएका छन् । केही मागहरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूरा हुने, ऐन आउने सुनिश्चिता हुने भएपछि शिक्षकहरुले २९ दिनदेखि जारी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिने जनाएका छन् । ऐन जारी नभएसम्म सांकेतिक आन्दोलन गर्दै कक्षा १२ को परीक्षा र पठनपाठनमा सहभागी हुने शिक्षक महासंघको भनाइ छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।

नौबुँदे माग सरकारले स्वीकृत गर्ने र असार १५ भित्र शिक्षा ऐन ल्याउने सहमतिसँगै सहमति जुटेको हो। भोलिदेखि सडक आन्दोलन नहुने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए। सहमतिसँगै बिहीबारदेखि देशभरीका बिद्यालय सञ्चालनका लागि सुवेदीले आग्रह गरेका छन्। सहमति कार्यान्वायन नभएमा योभन्दा चर्काे आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ।

मन्त्रिपरिषद‍्ले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलाई निजामति अस्पतालमा सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको मन्त्री पन्तले जानकारी दिए । सहमतिपछि अब शिक्षकहरु विद्यालय फर्कने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबिच सहमति भएको हो । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।

सात बुदाको जगमा टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरेको हो । त्यसका लागि शिक्षामन्त्री पन्तले निर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई धन्यवाद दिए ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सहमति :
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।

३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।

५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।