
१इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म
२विचौंलिया इनमसँगको म्यासेज प्रकरणपछि सर्वोच्च अदालत तरंगित
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४न्यायाधीश फुयाल, आईजिपी कार्की र बिचौलिया सापकोटा बिचको अवैध सेटिङ पर्दाफास
५सामान्य विवादमा साथीकै हत्या गर्ने ५ जना पक्राउ
६डा. शंकर बरालको अनुसन्धानलाई अमेरिकामा ‘प्रेजिडेन्सियल अवार्ड’
७सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ अब ‘फास्ट ट्रयाक’मा
८चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : नेपालमा भारी वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह
९नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
१०आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
११‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
१२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
४‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
६‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
११‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१२पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
पोखरा,, २ वैशाख । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा ३५ दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा प्रदेशले चैत मसान्तसम्म रु एघार अर्ब ७० करोड ६३ लाख ८१ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्व सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका अनुसार चालु वर्षमा गत वर्षभन्दा चार दशमलव २१ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यही अवधिमा ३१ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
यो वर्षको नौ महिनामा पुँजीगत बजेटतर्फ ३४ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक सुरेश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । चालुतर्फ ३७ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि एक अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । जसमा २८ करोड १२ लाख मात्र खर्च गरेको छ । यो २७ दशमवल ४१ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म २४ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको बजेट १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म १९ दशमलव चार प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयको बजेट ६५ करोड १० लाख ८४ हजार छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो देखिएको छ । रु ९३ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये मन्त्रालयले ४३ करोड ३८ लाख खर्च गरेको छ । जुन ४६ दशमलव तीन प्रतिशत हो । बजेट आएपछि उद्योग मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय छुट्याइएको थियो ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यसवर्ष दुई अर्ब नौ करोड बजेट छ । चैत मसान्त सम्ममा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटको ३२ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात् ६७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म रु चार अर्ब ६५ करोड १७ लाख २२ हजार खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार बजेट छुट्याइएको थियो । जसमध्ये ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट चार अर्ब दुई करोडमध्ये एक अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी ४७ दशमवल नौ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय बनेको छ ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब ९९ करोड ६२ लाख बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको अर्काे मन्त्रालय सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमा यस वर्ष दुई अर्ब ५० करोड बजेट छ । त्यसमध्ये ७९ करोड सात लाख अर्थात् ३१ दशमलव छ प्रतिशत खर्च भएको छ ।