१रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
४पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
५गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
६पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
७सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
८फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
९कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
१०गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
११भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१२पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
४असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
६रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
७सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
८रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
९रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१०चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेपाल सरकार र विभिन्न माग राखी धर्नामा बस्नुभएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी अध्यक्ष पुनले दिनुभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मागमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग भएको छलफल बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आज सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गरिने भएको छ । यसैगरी कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने र सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने सहमति भएको उपप्रधानमन्त्री खड्काको सचिवालयले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने र आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने र माथि उल्लिखित विषयमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने तथा अध्यक्ष पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्नालगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री खड्का र अध्यक्ष खड्काले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । -रासस
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता३व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा४असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
