
१रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
२नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
५फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
६प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
७चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
८निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
९नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
१०रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
११घट्यो बाल मृत्युदर
१२२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
३गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
४टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
५घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
६पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
७चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
८२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
९‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
१०निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
११मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
१२नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
काठमाडौँ, १४ चैत । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानूनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमल्सिनाका अनुसार मिटरब्याजीलाई अपराधको रूपमा लिएर आवश्यक कानून बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउँदै पीडकलाई आवश्यक कारबाही गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त प्रयोजनका लागि अपराध संहिता संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ । मिटरब्याज पीडितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पीडितको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक निर्णय गरेको हो ।
मिटरब्याज पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन् । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । रासस
१गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
३गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
४टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
५घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ