
१सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन
२प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त
३‘जनताले १८२ सिट दिए भन्दैमा मात्तिन पाइँदैन, भुइँ छाड्नु हुँदैन’: सभापति रवि लामिछाने
४रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
५गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
६पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
७प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
८‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
९सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
१०आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
११डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
१२बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
७बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
८ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
९डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
१०पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
११सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
१२विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
काठमाडौँ, १४ चैत । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानूनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमल्सिनाका अनुसार मिटरब्याजीलाई अपराधको रूपमा लिएर आवश्यक कानून बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउँदै पीडकलाई आवश्यक कारबाही गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त प्रयोजनका लागि अपराध संहिता संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ । मिटरब्याज पीडितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पीडितको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक निर्णय गरेको हो ।
मिटरब्याज पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन् । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । रासस
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा