काठमाडौं, २४ चैत । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् । देउवाले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले हालका कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएका छन् ।
आज दिउँसो २ बजे मन्त्री बन्दीको सपथ कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गैर सांसदलाई राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्छ । अन्यथा मन्त्री पद स्वत खारेज हुन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बन्दीले विपक्षमा बहस गरेका थिए । दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा भने बन्दीले रिट निवेदन लेख्नेदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि एमाले विभाजन भएको थिए । एमाले विभाजनपछि गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी निकट उनी लागेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै बन्दी मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निकट बन्दीले उक्त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्न भने अस्वीकार गरेका थिए । केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा बन्दीलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको छानबिन गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन खोजिएको थियो । तर नेताहरूबीच उनको नाममा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

बन्दीले एमसीसी पारित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा विवाद भई सरकार ढल्ने अवस्थामा आइपुगेपछि बन्दीलगायतको भूमिकामा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताका रूपमा परिचय बनाएका बन्दीले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कानुनी सहयोग गर्दै आएका थिए ।