गाँजालाई नियन्त्रित ढंगले खेती गर्नुपर्ने, यसका उत्पादनबाट औषधिजन्य पदार्थ बनाउनुपर्ने बहस सतहमा आएका छन् । वास्तवमा हामीकहाँ गाँजा जताततै उत्पादन हुन्छन् । तर, यस विषयमा  औपचारिक ढंगले अध्ययन भएका छैन । नेपालमा उत्पादन हुने गाँजाबाट कस्ता औषधि बन्छन् भन्नेमा हामी अनभिज्ञ छौँ । यसमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । गृह यसको तयारीमा जुटेको छ । – डा. भीष्म भुसाल, सहसचिव लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखा

काठमाडौं, २३ फागुन । सरकारले गाँजा खेती, उत्पादित पदार्थ र प्रभाव सम्बन्धमा ‘सम्भाव्यता अध्ययन’ गर्ने भएको छ । अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । गृहका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएलगत्तै अध्ययन अघि बढ्नेछ । अध्ययनको निचोडका आधारमा ‘गाँजा तथा गाँजजन्य पदार्थ ९नियमन० विधेयक’ तयार हुने र त्यो ऐनमा बदलिएपछि नियन्त्रित ढंगले गाँजाको खेती र बिक्रीवितरण फुकुवा हुनेछ । उत्पादित गाँजा औषधिजन्य पदार्थ उत्पादनमा मात्रै प्रयोग हुनेछ ।

गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका सहसचिव डा। भीष्म भुसालले गाँजा खेती, यसका उत्पादन र प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘गाँजालाई नियन्त्रित ढंगले खेती गर्नुपर्ने, यसका उत्पादनबाट औषधिजन्य पदार्थ बनाउनुपर्ने बहस सतहमा आएका छन् । वास्तवमा हामीकहाँ गाँजा जताततै उत्पादन हुन्छन् । तर, यस विषयमा औपचारिक ढंगले अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन हुने गाँजाबाट कस्ता औषधि बन्छन् भन्नेमा हामी अनभिज्ञ छौँ । यसमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । गृह यसको तयारीमा जुटेको छ ।’

गाँजाखेती अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिन गृहले १० फागुनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । सम्भवतः आगामी बैठकबाट गाँजा तथा गाँजजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुने भुसालले बताए । त्यसलगत्तै गृह गाँजा खेती, उत्पादित पदार्थ र प्रभाव सम्बन्धमा ‘सम्भाव्यता अध्ययन’मा जुट्नेछ ।

गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका उपसचिव गोकर्ण उपाध्यायले अध्ययनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले रुचि देखाएको जानकारी दिए । ‘गाँजा खेती गर्न ऐन चाहिन्छ । ऐन बन्नुअघि अध्ययन हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुनासाथ गृह अध्ययनमा लाग्नेछ । हामीसँग सहकार्य गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले रुचि देखाएको छ । अन्य संघसंस्था यस कार्यमा सहभागी हुन सक्छन् । अध्ययनको निचोडका आधारमा विधेयक तयार हुनेछ,’ उनले भने ।

गाँजालाई नियन्त्रित ढंगले खेती गर्नुपर्ने, यसका उत्पादनबाट औषधिजन्य पदार्थ बनाउनुपर्ने बहस सतहमा आएका छन् । वास्तवमा हामीकहाँ गाँजा जताततै उत्पादन हुन्छन् । तर, यस विषयमा औपचारिक ढंगले अध्ययन भएका छैन । नेपालमा उत्पादन हुने गाँजाबाट कस्ता औषधि बन्छन् भन्नेमा हामी अनभिज्ञ छौँ । यसमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । गृह यसको तयारीमा जुटेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, औषध व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, आयुर्वेद विभाग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, विश्वविद्यालयका विषयविज्ञलगायतका विशेषज्ञ र सरोकारवाला टोली सहभागी हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन टोलीले गाँजा खेतीको मोडल, खेती हुने सम्भावित क्षेत्र, गाँजाको गुणस्तर, यसबाट उत्पादन हुन सक्ने औषधिजन्य पदार्थ, बिक्रीवितरणको मोडल, नियमन निकाय, खेतीबाट हुन सक्ने आम्दानीलगायतका विषयमा गहन अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा गृहले ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ । ‘गाँजा खेती गर्ने, तर मोडक कस्तो अपनाउने हो रु इन्डिभिज्युअल्ली गर्न दिने कि कम्युनिटी बेसमा गर्न दिने रु बिक्रीवितरणको मोडल कस्तो हुने हो रु यो विषय पहिल्याउन आवश्यक छ,’ उपसचिव उपाध्यायले भने, ‘अर्को यसबाट कस्ता–कस्ता औषधि उत्पादन हुन्छन् रु हामीकहाँ उत्पादन हुने गाँजाको गुणस्तर कस्तो छ रु यी विषयमा सतहमा आएपछि बल्ल ऐन ड्राफ्ट तयार होला ।’

गाँजाको वैध कारोबार वर्षमा २१ अर्ब अमेरिकी डलर
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को धारा ४ को उपधारा ‘क’ ले गाँजा खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री, निकासी, ओसारपसारलाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाएको छ । कसैले ऐन उल्लंघन गरे कसुरदारलाई न्यूनतम एक महिना वा दुई हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि अधिकतम दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यो ऐन संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९६१ मा जारी सिंगल कन्भेन्सनका आधारमा बनेको हो । जसले गाँजालाई लागुऔषधको कोटीमा राख्छ । युएन कन्भेन्सन तयार गर्न अमेरिकाको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।

तर, अहिले अमेरिकाकै ४२ वटा राज्यमा नियन्त्रित ढंगले गाँजा खेती खुला गरिएको छ । क्यानाडा, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, डेनमार्क, जर्मन, ग्रिस, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंकालगायत ४५ भन्दा धेरै मुलुकमा वैधानिक तवरले गाँजा खेती हुँदै आएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा।डा। पन्ना थापाले सन् २०१९ मा मात्रै विश्वभर कानुनी तवरले गाँजाको कारोबार २१ अर्ब अमेरिकी डलर भएको बताए । ‘हामीकहाँ गाँजा खेती प्रतिबन्ध छ । तर, विश्वका विभिन्न मुलुकमा नियन्त्रित ढंगले गाँजाको खेती हुँदै आएको छ । विशेष गरी यसको प्रयोग औषधिमा भएको देखिन्छ । अमेरिकमा पनि ४२ वटा राज्यमा नियन्त्रित तवरले गाँजाको खेती हुन्छ । तथ्यांकअनुसार कानुनी तवरले मात्रै सन् ०१९ मा विश्वभर गाँजाको कारोबार २१ अर्ब अमेरिकी डलर भएको देखियो । त्यसैले हामीले पनि नियन्त्रित ढंगले गाँजाको खेती किन नगर्ने ?’ उनले भने ।

नियन्त्रित तवरले खेती गर्दा अर्थतन्त्रमा सहयोग
विश्वमा अफिमलाई ‘हार्ड ड्रग’का रूपमा लिइन्छ । विश्व स्वास्थ संगठन ९डब्ल्युएचओ०को तथ्यांकअनुसार संसारभर वर्षमा पाँच लाख मानिस लागुऔषध सेवनका कारण मर्छन् । जसमध्ये अफिम र त्यसबाट बन्ने अन्य लागुऔषधका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७० प्रतिशत छ । ३० प्रतिशत भने ओभर डोज भएका कारण मर्छन् । यही लागुऔषधको अफगानिस्तान, टर्की, कोलम्बियालगायतका मुलुकमा नियन्त्रित तवरले खेती हुन्छ । तर, गाँजा र गाँजाजन्य उत्पादनबाट मानिसको मृत्यु भएको तथ्यांक नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा गाँजाखेतीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ‘विभिन्न प्रकारका लागुऔषध सेवनबाट धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । तर, गाँजाबाट त्यसरी मरेको मैले रेकर्ड भेटेको छैन । त्यसैले गाँजालाई नियन्त्रित तवरले खेती गर्दा यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउँछ । किनकि यो ‘क्यास क्रप्स’ हो,’ प्रा.डा. थापाले भने । -नयाँ पत्रिका