१विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
२‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
३छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
४सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
५बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
६शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
९पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
१०स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
११‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१२पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
९मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
१०पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
११सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
काठमाडौं, ११ फागुन । संसद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दा बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने २०६६ सालयता सरकारमा गएका सबै दलले एमसीसी ल्याउन कुनै न कुनै भूमिका खेलेका छन्।
सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० कम्प्याक्ट ८ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको छ। ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त हुने यो परियोजनाबारे समर्थन र विरोध भएको देखिन्छ। विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकको स्तर सुधार गर्न एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान लिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमै दुई थरी धारणा देखिएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले यसको विरोध गरेका छन्।
एमसीसीलाई यो चरणसम्म ल्याउन भने कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा पुगेका सबै दल संलग्न भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता जर्नादन शर्मा अर्थमन्त्री भएका वेला संसद्मा टेबल भएको यो सम्झौता नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहेका वेला ३० असार २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको हो।
२९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए। त्यस्तै, १८ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एमसीसीसँग सम्झौता वार्ता गर्न टोली गठन गरे।
एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सम्मिलित सरकारको निर्णय थियो। त्यस्तै, स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका वेला २३ चैत २०७१ मा निर्देशक समिति गठन भयो।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका वेला २७ माघ २०६८ मा एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग हेर्ने सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकियो।
नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका वेला एमसीसीसँग ‘मिटिङ नोट’ तयार भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका वेला नेपालले पहिलो पटक एमसीसीमा आबद्ध हुन रुचि जाहेर गरेको थियो। – हिमाल खबर
