१पाँच करोड ठगी गरी फरार बिनुलाई कम्बोडियाबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइयो
२अर्घाखाँची दुर्घटना अपडेटः दुईको मृत्यु, १८ घाइते
३टोरन्टो नजिकैको हिन्दू मन्दिरमा भएको हिंसाको प्रधानमन्त्री ट्रुडोद्वारा निन्दा
४युवा सङ्कल्प यात्रा कात्तिक २३ गतेदेखि
५दीपक सापकोटाको उपन्यास ‘ठुटे’ सार्वजनिक
६अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया तथा कफीको माग बढ्दै
७१० वर्षमा फेरिएको ‘उजाड डाँडो’
८‘चिल्ड्रेन पार्क’ आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा
९घुमघामको याम : गण्डकीमा कहाँकहाँ घुम्ने ?
१०तिहारको बिदामा पनि रोकिएन आयोजनाको निर्माण
११तिहारलाई लक्षित गरी एक लाखको फूल बिक्री
१२कार्तिक शुक्ल द्वितीया : आज भाइटीका, बिहान ११ः३७ बजे उत्तम साइत
१कास्की अदालतका स्रेस्तेदारको कक्षमा हाईप्रोफाईलका अभियुक्तहरुको रजगज, लाचार न्यायालय !!!
२सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ: प्रचण्ड
३रवि, छवि, महेन्द्र भोटेसहित रास्वपाका सहमहामन्त्री आचार्यकी पत्नी सुरक्षा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
४बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६
५दशैंका दिन पोखराका ७ रुटमा निःशुल्क बस सेवा
६एमालेका नेताहरु मिलेर सहकारीको डेढ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको पुष्टि, तर किन हुँदैन कारवाही?
७रु २० को एक बोतल पानी सय रुपियाँमा बेच्दा दुई लाख जरिवाना
८भीरमा फालेर छ वर्षीय छोराको हत्या
९सहकारी ठगी, संगठित अपराध र किर्ते अभियोगमा रवि लामिछानेलाई आज अदालतमा पेश गर्दै
१०विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका दुई खेलाडी सहभागी हुँदै
११आज हर्षोल्लासका साथ विजया दशमी मनाइँदै
१२पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा
काठमाडौं, ११ फागुन । संसद्मा टेबल भएको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दा बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने २०६६ सालयता सरकारमा गएका सबै दलले एमसीसी ल्याउन कुनै न कुनै भूमिका खेलेका छन्।
सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० कम्प्याक्ट ८ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको छ। ५० करोड डलर अनुदान प्राप्त हुने यो परियोजनाबारे समर्थन र विरोध भएको देखिन्छ। विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकको स्तर सुधार गर्न एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान लिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमै दुई थरी धारणा देखिएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतले यसको विरोध गरेका छन्।
एमसीसीलाई यो चरणसम्म ल्याउन भने कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा पुगेका सबै दल संलग्न भएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता जर्नादन शर्मा अर्थमन्त्री भएका वेला संसद्मा टेबल भएको यो सम्झौता नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहेका वेला ३० असार २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको हो।
२९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए। त्यस्तै, १८ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एमसीसीसँग सम्झौता वार्ता गर्न टोली गठन गरे।
एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सम्मिलित सरकारको निर्णय थियो। त्यस्तै, स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका वेला २३ चैत २०७१ मा निर्देशक समिति गठन भयो।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका वेला २७ माघ २०६८ मा एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग हेर्ने सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकियो।
नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका वेला एमसीसीसँग ‘मिटिङ नोट’ तयार भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका वेला नेपालले पहिलो पटक एमसीसीमा आबद्ध हुन रुचि जाहेर गरेको थियो। – हिमाल खबर
१कास्की अदालतका स्रेस्तेदारको कक्षमा हाईप्रोफाईलका अभियुक्तहरुको रजगज, लाचार न्यायालय !!!२सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ: प्रचण्ड३रवि, छवि, महेन्द्र भोटेसहित रास्वपाका सहमहामन्त्री आचार्यकी पत्नी सुरक्षा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी४बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६५दशैंका दिन पोखराका ७ रुटमा निःशुल्क बस सेवा
