
१विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
२‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
३छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
४सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
५बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
६शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
९पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
१०स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
११‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
१२पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
५मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
६माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
७इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
१०सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
११आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१२फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ वैशाख ३० मा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘एकैचरणमा निर्वाचन हुन्छ।’ ०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग स्थानीय चुनावबारे छलफल गरेका थिए। आयोगले जेठ ४ मा स्थानीय चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले पनि जेठमा स्थानीय चुनाव गर्ने समझदारी गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग स्थानीय चुनाव, एमसिसीलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए।
प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय चुनाव समयमै हुनुपर्ने बताइरहेको थियो। एमाले भातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुले आन्दोलन पनि गरिरहेका थिए।
सत्तारूढ कांग्रेसभित्र पनि वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले समयमै निर्वाचन गरिनुपर्ने दबाब दिइरहेका थिए।
सरकारले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र संविधानको व्यवस्था बाझिएको भन्दै बाझिएको हकसम्म संशोधन गर्ने तयारी पनि गरेको थियो। केही संविधानविदहरूले ऐनलाई संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।
०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएकोले कुन मितिबाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष पुगेको मान्ने भन्नेमा विवाद थियो। निर्वाचन आयोगले भने जेठ ५ भित्रै निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो।