हुम्लामा माओवादीले आफूलाई कमजोर महसुस गरेको छ । यहीकारण भोटे समुदायको मतलाई बाहिर जान नदिन माओवादीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा ‘कार्चेन लामा’ लाई प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउने तयारी गरेको हो ।

सुर्खेत, माघ, २३ गते । नेकपा माओवादी केन्द्रले हुम्लाका छिरिङ दुमदुम लामा (कार्चेन लामा)लाई मन्त्री बनाउन लागेपछि लामा विवादमा तानिएका छन् । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै माओवादी सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।

मूर्ति चोरेको अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद तथा जरिवाना भुक्तान गरिसकेको खुलासा भएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । लामाले फौजदारी अभियोग भोगको घटना छताछुल्ल भएपछि उनलाई मन्त्री नबनाउन माओवादी भित्र दबाब बढेको छ । माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्न लागेका लामाले मूर्ति चोरी अभियोगमा फौजदारी मुद्दा खेपेका हुन् ।

चीनको ताक्लाकोटमा रहेको गुम्बाको मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा सजाय पाएका थिए । झण्डै १२ सय वर्ष पुरानो प्राचीन मूर्ति चोरी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसको दुई वर्षपछि २०५१ मंसिर २५ गते तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायको इजलासले लामालार्ई दुई वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । लामा हाल सांसद समेत छैनन् । माओवादी कर्णाली प्रदेश सभा दलभित्रै उनलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि अन्तर्विरोध सुरू भएको हो ।

माओवादीबाट सांसद नभए पनि मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएका कार्चेन हुम्लामा भूमिगत हुने पहिलो माओवादी नेता हुन् । २०५४ सालदेखि माओवादीमा भूमिगत भएर काम गरेका लामा हिमाली जनसांस्कृतिक परिवार अध्यक्ष हुँदै माओवादीको सैन्य कमाण्डर भएका थिए ।

कर्णाालीमा लामा समुदायको भोट तान्ने माओवादी रणनीति
प्रस्तावित मन्त्री लामा नागरिक माझ प्रिय नेताको रुपमा पहिचान बनाएको हुम्लाका माओवादी कार्यकर्ताको भनाइ छ । २०५४ सालमा साविकको वरगाउँ गाविसको ९हाल सिमिकोट गाउँपालिका —३० उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

व्यक्तिगत रुपमा नागरिकमाझ राम्रो छवि बनाएका नेताको रुपमा लामा परिचित भएको स्थानीयको भनाइ छ । पदको न्यायोचित वितरणको लागि लामालाई मन्त्रीमा अघि सारिएको माओवादी हुम्लाका इन्चार्ज विजय भण्डारीले बताए ।

‘गठबन्धनका कारण सबैभन्दा पीडित जिल्ला हुम्ला हो’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ माओवादीबाट अहिलेसम्म कोही मन्त्री भएका छैनन् त्यसैले न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उनले लामा हुम्लाका मतदातामाझ प्रिय नेताको रुपमा आफ्नो छवि बनाएको बताए । ‘यस अघि फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री भएका तीन जना पनि गैर सांसद थिए तर उनीहरुको गैर सांसद भनेर पत्तै भएन’ उनी भन्छन्, ‘गैरसांसद ६ महिना मन्त्री हुन पाउने पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।’

पार्टीलाई जोगाउन हुम्लामा मुख्य दल (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी) को समान हैसियत छ । २०७४ सालको निर्वाचमा तीन वटै दलका उम्मेद्वारहरु विजय भए । दुई वटा प्रदेशसभाका सिटमध्ये कांग्रेसबाट कर्णालीप्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, एमालेबाट दल रावल र प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रबाट छक्कबहादुर लामा विजयी भए । तर पछिल्लो समय हुम्लामा राजनीतिक उथलपुथल भएको छ ।

एमाले विभाजन हुँदा केही नेताहरु नेकपा समाजवादीमा लागेका छन् भने माओवादीभित्रै विद्रोह भएको छ । माओवादीबाट २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य बनेका छिमी लामाले पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । त्यसयता हुम्लामा माओवादीले आफूलाई कमजोर महसुस गरेको छ । यहीकारण भोटे समुदायको मतलाई बाहिर जान नदिन माओवादीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा ‘कार्चेन लामा’ लाई प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउने तयारी गरेको हो । -ईकागज