
१भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
२२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
३सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
४तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
५अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
६इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
७डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
८कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
९रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१०रास्वपाका २० नेता चीन जाँदै, राष्ट्रिय हितका विषय निर्धक्क राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
११भीमफेदी ईभी दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो
१२पोखरामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, १२ जना घाइते
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
पोखरा, ४ भदौं । गण्डकी प्रदेश सभाले मंगलबार ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यो विधेयकले परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यसले उत्पादन, बजारीकरण र गुणस्तर नियमनको बाटो खोलेको छ।
विधेयकले घरेलु मदिरा र मर्चा उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्रको व्यवस्था गरेको छ। सांस्कृतिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि एक परिवारले वार्षिक ६० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न सक्नेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थ जस्तै कोदो, फापर र फलफूलको प्रयोग अनिवार्य छ, तर चामलको प्रयोग निषेध गरिएको छ। उत्पादित मदिराको गुणस्तर प्रयोगशालामा जाँच गरेर मात्र बिक्री–वितरण गर्न सकिनेछ। इजाजतप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उत्पादनलाई उद्योगमार्फत ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सक्ने प्रावधान छ।
सांसद गणेशमान गुरुङले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई पुर्खाहरूको वैज्ञानिक विरासत ठान्दै यो आदिवासी जनजातिको संस्कृतिसँग जोडिएको बताए। उनले भने, “हाम्रा पुर्खाहरूले जडीबुटीबाट अल्कोहल बनाउने र वाष्पीकरण प्रक्रियाबाट जाँडलाई रक्सीमा बदल्ने वैज्ञानिक विधि पत्ता लगाएका थिए।” सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापाले विधेयकले परम्परागत ज्ञानलाई वैधानिकता दिएको बताए। उनले अर्थ तथा विकास समितिमा गहन छलफलपछि विधेयक परिष्कृत भएको जानकारी दिए।
सांसद बिन्दु पौडेलले यो विधेयकलाई दूरदर्शी र सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील दस्तावेज ठानिन्। उनले ग्रामीण अर्थतन्त्र, लघुउद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्। सांसद रेशम जुग्जालीले घरायसी प्रयोगका लागि १०० लिटरसम्म छुट दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, “३० लिटरबाट बढाएर ६० लिटर बनाइयो, तर १०० लिटर भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो आयस्रोतको राम्रो माध्यम हो, व्यवस्थित गरौँ।”
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले विधेयक प्रस्ताव गरेका थिए। अर्थ तथा विकास समितिमा दफाबार छलफल र उपसमितिको प्रतिवेदनपछि सभापति भोजराज अर्यालले सोमबार यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लामो समयदेखि घरेलु मदिरा र गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक हाल मस्यौदामा छ।
गण्डकी प्रदेश सभाले सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। गत वर्ष २६ चैतमा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा पठाइएको यो विधेयक सोमबार प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत भएको थियो। मंगलबार थप छलफलपछि पारित भएको हो।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले व्यापक छलफलपछि यो विधेयक ल्याइएको बताए। प्रदेश सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र अधिकार संरक्षणका लागि निर्देशन समिति गठन गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
यो ऐनले अन्तरवर्गीयता, अपांगताको विविधता, १० प्रकारका अपांगताको परिभाषा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, दिवा सेवा केन्द्र, सांकेतिक भाषाको विकास, आवासीय शिक्षा र जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता जस्ता व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ। मन्त्री थापाले भने, “यो विधेयकले अपांगता भएका व्यक्तिमाथिको विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गरी उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्छ।”
सांसद डिल्लीराम सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचमा जोड दिँदै ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपांगता जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कुनै पनि बेला हुन सक्ने अवस्था भएकाले यो विधेयक सबैका लागि महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे।
सांसद सुशीला सिंखडाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई जोड्नु विधेयकको सबल पक्ष भएको बताइन्। सांसद पञ्चराम गुरुङले यो ऐन संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बताउँदै निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाए। सांसद सुनिता थापाले आफू अपांगता समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय र गण्डकीको उदाहरणीय कदम ठानिन्।
मंगलबारको बैठकमा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले ‘विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गरेकी छन्।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त