पोखरा, ४ भदौं । गण्डकी प्रदेश सभाले मंगलबार ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यो विधेयकले परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिएको छ। यसले उत्पादन, बजारीकरण र गुणस्तर नियमनको बाटो खोलेको छ।

विधेयकले घरेलु मदिरा र मर्चा उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्रको व्यवस्था गरेको छ। सांस्कृतिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि एक परिवारले वार्षिक ६० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न सक्नेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थ जस्तै कोदो, फापर र फलफूलको प्रयोग अनिवार्य छ, तर चामलको प्रयोग निषेध गरिएको छ। उत्पादित मदिराको गुणस्तर प्रयोगशालामा जाँच गरेर मात्र बिक्री–वितरण गर्न सकिनेछ। इजाजतप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो उत्पादनलाई उद्योगमार्फत ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सक्ने प्रावधान छ।

सांसद गणेशमान गुरुङले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई पुर्खाहरूको वैज्ञानिक विरासत ठान्दै यो आदिवासी जनजातिको संस्कृतिसँग जोडिएको बताए। उनले भने, “हाम्रा पुर्खाहरूले जडीबुटीबाट अल्कोहल बनाउने र वाष्पीकरण प्रक्रियाबाट जाँडलाई रक्सीमा बदल्ने वैज्ञानिक विधि पत्ता लगाएका थिए।” सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापाले विधेयकले परम्परागत ज्ञानलाई वैधानिकता दिएको बताए। उनले अर्थ तथा विकास समितिमा गहन छलफलपछि विधेयक परिष्कृत भएको जानकारी दिए।

सांसद बिन्दु पौडेलले यो विधेयकलाई दूरदर्शी र सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील दस्तावेज ठानिन्। उनले ग्रामीण अर्थतन्त्र, लघुउद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्। सांसद रेशम जुग्जालीले घरायसी प्रयोगका लागि १०० लिटरसम्म छुट दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, “३० लिटरबाट बढाएर ६० लिटर बनाइयो, तर १०० लिटर भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यो आयस्रोतको राम्रो माध्यम हो, व्यवस्थित गरौँ।”

उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले विधेयक प्रस्ताव गरेका थिए। अर्थ तथा विकास समितिमा दफाबार छलफल र उपसमितिको प्रतिवेदनपछि सभापति भोजराज अर्यालले सोमबार यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लामो समयदेखि घरेलु मदिरा र गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक हाल मस्यौदामा छ।

गण्डकी प्रदेश सभाले सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। गत वर्ष २६ चैतमा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा पठाइएको यो विधेयक सोमबार प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत भएको थियो। मंगलबार थप छलफलपछि पारित भएको हो।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले व्यापक छलफलपछि यो विधेयक ल्याइएको बताए। प्रदेश सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र अधिकार संरक्षणका लागि निर्देशन समिति गठन गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

यो ऐनले अन्तरवर्गीयता, अपांगताको विविधता, १० प्रकारका अपांगताको परिभाषा, सवारी चालक अनुमतिपत्र, दिवा सेवा केन्द्र, सांकेतिक भाषाको विकास, आवासीय शिक्षा र जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता जस्ता व्यवस्था सुनिश्चित गर्छ। मन्त्री थापाले भने, “यो विधेयकले अपांगता भएका व्यक्तिमाथिको विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गरी उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्छ।”

सांसद डिल्लीराम सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचमा जोड दिँदै ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपांगता जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कुनै पनि बेला हुन सक्ने अवस्था भएकाले यो विधेयक सबैका लागि महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे।

सांसद सुशीला सिंखडाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई जोड्नु विधेयकको सबल पक्ष भएको बताइन्। सांसद पञ्चराम गुरुङले यो ऐन संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बताउँदै निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाए। सांसद सुनिता थापाले आफू अपांगता समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय र गण्डकीको उदाहरणीय कदम ठानिन्।

मंगलबारको बैठकमा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले ‘विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गरेकी छन्।