१चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
२रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
३बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
४गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
५कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
६धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
७धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
८बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
११पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
१२नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
८२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
९फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सरका र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच संसद्को गतिरोध खुलाउन सात बुँदे सम्झौता भएको छ। यसअघि नेकपा एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो ।
सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमालेले अवरोध नगर्ने भएको छ । प्रदेशसभाको नवौँ बैठकमा एमालेले विभिन्न माग राखेको थियो ।
एमालेले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट व्यापक जनविरोधी रहेको एमालेको ठहर छ । त्यस्तै टुक्रे आयोजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आरोप लगाएको थियो।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने माग एमालेको थियो । मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
मंगलबार बिहान सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न छ वटा निर्णय गर्दै प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ ।
एमालेले प्रदेशसभामार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा सरकार सकारात्मक भएको र दुई पक्षबीच ७ बुँदे लिखित सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतामा १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने र आगामी दिनमा यही मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको विगतको कार्यविधि सुधार गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सृजना भैसकेका योजनाहरूको बजेट अलग व्यवस्था गरिने, विनियोजन विधेयकको वर्तमान व्यवस्था अनुसार चैत महिना अगाडि रकम रकमान्तर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रदेश सभाले आवश्यक निर्णय गर्न अनुरोध गर्न लगाएका सम्झौता भएका छन् ।
यस्तो छ प्रतिपक्ष र सरकारबीच भएको लिखित सम्झौता :
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
