काठमाडौँ । देशका महत्वपूर्ण ठाउँका जमिनहरु राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी लगायतका विभिन्न निकायसम्म सेटिङ मिलाएर कौडीको भाऊमा हडप्ने पोखराको बतास समूह फेरि विवादमा तानिएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको मूल गेटमा आनन्दराज बतास समूहको गिरोहले सेटिङ मिलाएर कब्जा गरेको जमिनको ठेक्काका सन्दर्भमा छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेको छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको मूल गेटमा सञ्चालन गर्न दिइएको रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट ठेक्का छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा बिहीबार छानबिन समिति बनाउने भएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, समितिमा मन्त्रालयकै प्रशासन शाखा प्रमुख टेकनारायण पौडेल, कानुन शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, लेखाका उपसचिव सूर्यमणि गौतमसहित ५ सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिलाई एक साताभित्र अध्ययन गरी रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न दिइने जनाइएको छ । ‘बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवको बैठक भएकाले निर्णय गर्न ढिलाई भयो, बिहीबार समिति बनाई छानबिन थालिने छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

रेस्टुरेन्ट संचालनका लागि ०७७ पुस १७ गते नारायणहिटी संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले पोखराको बतास समूहको बी म्यानेजमेन्टलाई तीन वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । व्यापारिक पक्षलाई अधिकतम लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया मिलाएर ठेक्का दिइएको विवाद संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि पर्यटन मन्त्रालयले यो ठेक्का तत्काल रोक्न मंगलबार निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पाला १७ पुस २०७७ मा बतास समूहको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । आश्चर्यजनक के भने तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकामा तीनै कम्पनी (बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्द) बतास समूहका हुन् ।

शाहवंशीय राजाहरूले १ सय २२ वर्षसम्म शासन गरेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई इतिहासका लागि संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारले परिसरभित्रको जग्गा र भवन व्यापारिक प्रयोजनमा भाडामा दिएको छ । महिनामा जम्मा २ लाख २१ हजार रुपैयाँमा भाडा आउने निश्चित गरी संग्रहालयभित्र धमाधम संरचना बनाइँदै छ ।

‘नारायणहिटी रेस्टुरेन्ट’ सञ्चालन गर्न संग्रहालयभित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर सूचना गरिएको थियो । भवनका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख २० हजार ४ सय ४० निर्धारण गरिएकामा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले २ लाख २० हजार ५ सय र बीपीएसले २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए ।

आफ्नै समूहको दोस्रो कम्पनीलाई जम्मा १ हजार १७८ रुपैयाँले पछि पारेर बीपीएसले करार पाएको थियो । नारायणहिटी दरबारभित्रको २१ सय ७० वर्गफिटको भवन १ सय २ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडामा लिने–दिने सम्झौता भएको हो । ‘भाडा दर निर्धारणका लागि गठित इन्जिनियर पूर्ण श्रेष्ठ र संगीता यादवको समितिले जग्गाको भाडा प्रतिवर्गफिट १ सय १ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो, त्यसकै आधारमा सम्झौता भएको छ,’ संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले भने ।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि क्यान्टिन भवनको भाडामा मात्र सम्झौता भएको छ । तर कम्पनीले खास कति क्षेत्रफल उपयोग गर्ने हो भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छैन । अहिले करार भएको भवन अगाडि धमाधम संरचना बनाइँदै छ । त्यो कति क्षेत्रफलमा फैलिने हो र त्यसको भाडा कति आउने हो भन्ने संग्रहालय विकास समितिलाई समेत थाहा छैन ।

जिज्ञासा राख्दा कार्यकारी निर्देशक दाहालले भने, ‘अहिले संरचना बन्दै छ, कति जग्गा ओगट्छ, नापेर हिसाब हुन्छ ।’ जबकि रेस्टुरेन्टले पक्की संरचना बनाउन नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, कम्पनीले कंक्रिटका दर्जनौं पक्की संरचना बनाइरहेको छ । अस्थायी संरचना पनि कति बनाउन पाइने हो भन्ने प्रस्ट नपारी सम्झौता गरिएको छ ।

ऐतिहासिक संग्रहालय परिसरको सार्वजनिक जग्गा कति उपयोग हुन्छ र त्यसबाट कति राजस्व आउँछ भन्नेसमेत थाहा नपाई सम्झौता गर्न मिल्छ भन्ने प्रतिप्रश्नमा दाहालले भने, ‘त्यसरी सुविधा दिएन भने त व्यापारी किन आउँछ ? उसलाई पनि घाँटी च्यापेर व्यापार गर भन्न त मिल्दैन नि ।’ संरचना बनेपछि रेस्टुरेन्टले ओगट्ने जग्गाको विषयमा नापजाँच गरी भाडा निश्चित हुने र त्यसको अधिकार समितिलाई भएको उनले दोहो¥याए ।

संग्रहालय घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न खोजिएको कार्यकारी निर्देशक दाहालको भनाइ छ । तर, संग्रहालय बिहान १० बजेर खुलेर ५ बजे बन्द हुने भए पनि रेस्टुरेन्ट भने बिहान ७ देखि राति १० बजेसम्म सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । ५ बजे पर्यटकलाई बाहिर पठाएपछि राति १० बजेसम्म रेस्टुरेन्ट कसका लागि सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अरू बाहिरका मान्छे आउँछन् नि, राति १० बजेसम्म रेस्टुरेन्ट खुलेपछि ग्राहक पनि आउने भए ।’

संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन २०७६ चैत १९ मा निर्णय हुँदा, २०७७ साउन २६ मा टेन्डर सूचना प्रकाशित हुँदा र २०७७ पुस ५ मा कम्पनी छनोट हुँदा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई थिए । तर, पुस ५ कै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको १२ दिनपछि पुस १७ मा संग्रहालय र बतासबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

विवाद बढेपछि भट्टराईले नारायणहिटीभित्र क्याफेटेरिया÷ रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको विषयमा आफूलाई जानकारी पनि नभएको र कहींकतै निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षर भए प्रमाण देखाउन सार्वजनिक चुनौती दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखे पनि संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले भने तत्कालीन मन्त्रीकै सैद्धान्तिक सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूबाटै सैद्धान्तिक सहमति लिएर प्रक्रिया अघि बढेको हो, उहाँसँग पटकपटक कुरा भएको हो । अझ नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया चाहियो भनेकै मन्त्रीज्यूले हो,’ उनले मंगलबार राति भने ।

कम्पनीले उपयोग गर्ने जग्गा र तिर्ने भाडाका विषयमा सम्झौतामा केही उल्लेख नभए पनि महामारी, बन्द÷हडतालजस्ता कारणले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन हुन नसकेमा बन्द भएको अवधिको भाडा छुट दिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा गरिएको छ । अहिलेसम्म रेस्टुरेन्ट नै सुरु नगरेको कम्पनीले सम्झौताको त्यही दफालाई आधार बनाएर भाडा नतिर्ने प्रस्ताव लिखित रूपमै राखिसकेको छ ।

सम्झौता भएको ५ महिनामा अर्थात् २०७८ जेठ २९ मा समितिलाई पत्र लेखेर कम्पनीले ‘काबुबाहिरको अवस्था सिर्जना भएमा आंशिक वा पूर्ण भाडा छुट दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिन’ भनेको छ । जबकि सरकार वा निजी क्षेत्रका कुनै पनि व्यवसायमा भाडामा छुट पाएका छैनन् । ‘हामीले प्रस्ताव राखेका छौं, सम्झौतामा नै उल्लेख भएकाले सरकारले यो विषयमा अवश्य विचार गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ कम्पनीका सञ्चालक शिवहरि पुडासैनीले भने ।

त्यसो त विज्ञापन तथा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको बीपीएसले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको करार कसरी पायो भन्ने प्रश्न पनि अनौठो छ । टेन्डर तथा छनोट प्रक्रिया अघि बढुन्जेलसम्म कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालको उद्देश्य नै थिएन, तर कम्पनी छनोट भएर सम्झौता हुने निश्चित भएपछि मात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्रबन्ध पत्र संशोधन गरिएको छ । शान्तराज बतास, बिपेन्द्रराज बतास र ओस्कार बतास (आनन्द बतासका छोरा) सञ्चालक रहेको बीपीएसले अहिले कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी बी म्यानेजमेन्ट मात्र राखेको छ ।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय विवादित बनेपछि मात्र पर्यटन मन्त्रालयले बोलपत्र खरिद र छनोट प्रक्रियाका बारेमा चासो देखाएको छ । महत्त्वपूर्ण संग्रहालय परिसरको जग्गाको अवमूल्यन गर्दै ठेक्का लगाइएको आशंकामा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने तयारी गरिरहेको पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको सचिवालयले बताएको छ ।

‘नारायणहिटीमा भाडामा लगाइएको क्याफेबारे गुनासो आएकाले पर्यटनमन्त्रीले हाललाई निर्माण रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले भने, ‘समितिबाट सबै कागजात झिकाइसक्यौं । अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ मन्त्री आलेले मंगलबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक दाहाललाई बोलाई सोधपुछ गरेका छन् । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार, तत्काललाई रेस्टुरेन्ट निर्माण रोक्न नारायणहिटीले बी म्यानेजमेन्टलाई पत्र पठाएको कार्यकारी निर्देशक दाहालले बताए ।

संग्रहालयजस्तो महत्वपूर्ण संरचनाको स्वरूपमा असर पर्ने गरी कतै पनि क्याफे वा रेस्टुरेन्टको संरचना बनेको आफूले कतै पनि नदेखेको बताउँछन् आर्किटेक्टहरूको संस्था सोनाका पूर्वमहासचिव समेत रहेका प्राध्यापक ज्ञानेन्द्र देवकोटा । ‘म संसारभरका एक दर्जन हाराहारी ऐतिहासिक संग्रहालयमा घुमेको छु, यसरी संरचना थपेर रेस्टुरेन्ट बनाइएको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘शाहहरूको शासन कसैलाई मन पर्ला कसैलाई नपर्ला, तर त्यो ऐतिहासिक धरोहर हो । त्यसलाई व्यापारीकरणका लागि परिवर्तन गर्नु हुँदैन ।’

कुल ७ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नारायणहिटीमा २०६५ साल मध्य असारसम्म नेपालका अन्तिम राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र थिए । सन् १८८६ मा पहिलो पटक राजाका रूपमा पृथ्वी वीरविक्रम यो दरबार छिरेका थिए । त्यसअघि यो दरबारका विभिन्न संरचनामा विभिन्न राणा प्रधानमन्त्री बस्दै आएका थिए । (कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार स्रोतको सहयोगमा)