
१आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
३बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
४राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
५न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
६बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
७स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
८पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
९‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
१०गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
११कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
१२‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
८प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
९विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन पाएका शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको बैठकबाट अनुगमनका लागि ५ सदस्य समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम विदेशी शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका ८५ वटा शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति नवीकरणको पाँच वर्षे अवधि २०७७ माघ मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ ।
नवीकरणकरणका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरूले निवेदन पेश गरे पनि कोभिडलगायतका कारणले निरीक्षण तथा अनुगमन हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ । ‘उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम सञ्चालन अनुमति पाएका विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी ठोस रायसहित समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछ’ प्रवक्ता शर्माले भने,’ विज्ञहरूको टोलीले निरीक्षण गरी रायको आधारमा नवीकरण हुने या नहुने निर्णय हुन्छ ।’
बैठकले त्यसको अध्ययन तथा निरीक्षणका लागि ५ सदस्यीय विज्ञहरुको समिति गठन गरेको छ । समितिको नाम भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा