
१पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
२रातो पासपोर्टप्रति नयाँ सांसदहरूको अतिरिक्त मोह : दुरुपयोगको इतिहास दोहोरिने खतरा !
३कुख्यात विचौंलियासँगको सम्बन्धका कारण सुधनको गृहमन्त्री पद नै चैट
४उच्च अदालतले सदर गरेसँगै पोखरा-२४ का वडाध्यक्ष अधिकारीलाई जेल सजाय
५गृहमन्त्रीका विवादित साझेदार नैं प्रहरी–सशस्त्रको हतियार खरिद ठेक्कामा
६कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीलाई ‘बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ’ घोषणा
७धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
८फ्री तिब्बतदेखि विवादित शंकर ग्रुप र दीपक भट्टसम्मको सञ्जालमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
९पर्यटकहरूलाई दुःख दिने १६ जना महिलाहरू पक्राउ
१०रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
११अस्पताललाई ‘हिरासत वार्ड’ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर
१२सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
३कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
४पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
५अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
६लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
७धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
८कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
९सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
१०फेवाताल किनारका ३२ भन्दा बढी टहरा भत्काइए
११अध्यक्ष ओलीको हुबहु भाषा अभिव्यक्त गरेका बादलको भनाईले एमाले नैं तरंगित
१२१४ वर्षे बालिकालाई घरेलु श्रमिक बनाई यातना दिने एमाले नेतृ रेखा शर्मा पक्राउ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन पाएका शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिको बैठकबाट अनुगमनका लागि ५ सदस्य समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिले उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम विदेशी शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका ८५ वटा शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन अनुमति नवीकरणको पाँच वर्षे अवधि २०७७ माघ मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ ।
नवीकरणकरणका लागि सबै शिक्षण संस्थाहरूले निवेदन पेश गरे पनि कोभिडलगायतका कारणले निरीक्षण तथा अनुगमन हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ । ‘उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम सञ्चालन अनुमति पाएका विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी ठोस रायसहित समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछ’ प्रवक्ता शर्माले भने,’ विज्ञहरूको टोलीले निरीक्षण गरी रायको आधारमा नवीकरण हुने या नहुने निर्णय हुन्छ ।’
बैठकले त्यसको अध्ययन तथा निरीक्षणका लागि ५ सदस्यीय विज्ञहरुको समिति गठन गरेको छ । समितिको नाम भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
३कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
४पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
५अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा