१सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
२युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
३महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
४नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
५तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
६पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
७राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
८सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
९एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
१०चुनावी मैदानमा विप्लव
११राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
१२पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने१एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म२तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
७नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा८राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही९सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
१०‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
११जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
काठमाडौँ । सरकारले छ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी छ निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षदेखि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा परेको कम्पनीमा काठमाडौँका निलगिरि निर्माण सेवा, एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि र बाँकेका त्रिदेव निर्माण सेवा तथा एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि रहेका छन् ।
सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेकाका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय लहानको सिफारिसमा निलगिरि निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सिफारिसमा एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तथा तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँको सिफारिसमा च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवालाई दुई/दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यसैगरी एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि, त्रिदेव निर्माण सेवा र एसएनसी निर्माण सेवा प्रालिलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
१एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म२तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
