
१गृहमन्त्रीका विवादित साझेदार नैं प्रहरी–सशस्त्रको हतियार खरिद ठेक्कामा
२कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीलाई ‘बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ’ घोषणा
३धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
४फ्री तिब्बतदेखि विवादित शंकर ग्रुप र दीपक भट्टसम्मको सञ्जालमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
५पर्यटकहरूलाई दुःख दिने १६ जना महिलाहरू पक्राउ
६रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
७अस्पताललाई ‘हिरासत वार्ड’ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर
८सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
९२०६२ देखिका उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने
१०मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा द्रोर्णकुमारले दिए राजीनामा
११गण्डकी प्रदेशका नयाँ मन्त्रीहरुले आजै लिए सपथ
१२गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
६कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
७पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
८अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
९लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
१०धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
११कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
१२सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
काठमाडौँ । सरकारले छ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बुधबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी छ निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षदेखि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा परेको कम्पनीमा काठमाडौँका निलगिरि निर्माण सेवा, एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि र बाँकेका त्रिदेव निर्माण सेवा तथा एसएनसी निर्माण सेवा प्रालि रहेका छन् ।
सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेकाका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय लहानको सिफारिसमा निलगिरि निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सिफारिसमा एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तथा तारकेश्वर नगरपालिका काठमाडौँको सिफारिसमा च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवालाई दुई/दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
यसैगरी एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि, त्रिदेव निर्माण सेवा र एसएनसी निर्माण सेवा प्रालिलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ