बलेवा, २१ मङ्सिर । द्वन्द्वपीडितको उजुरी दर्ता नगरेको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले दुई सरकारी कार्यालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई कारण देखाउन आदेश दिएको हो । जाहेरी दर्ता गर्न नपर्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न उच्चले आदेश दिएको हो ।

द्वन्द्वकालमा आफ्ना परिवारका सदस्य बेपत्ता पार्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै बागलुङको गलकोट नगरपालिका–२ की छमकुमारी बस्नेत र जैमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानीका विमलबहादुर केसीले गत भदौ ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा जाहेरी दिनुभएको थियो ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि पत्रचार गरिदिन माग गर्दै छुट्टै निवेदन दिएको र सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी दर्ताका लागि पत्रचार नगरिदिएपछि द्वन्द्वपीडित बस्नेत र केसीले उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिलको कार्यालय र कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

विसं २०५८ चैत २ गते छमकुमारी बस्नेतका पति ढकबहादुर बस्नेतलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनाएको थियो । जैमिनी नगरपालिका–१० का ६३ वर्षीय विमलबहादुर केसीले विसं २०५८ असार ३ गते आफ्ना १३ वर्षीय नाबालक छोरा गणेश केसीलाई तत्कालीन सरकार पक्षबाट गैरकानुनीरूपमा पक्राउ गरी बेपत्ता बनाएको बताउनुभयो । द्वन्द्वकालका घटनाहरूको उजुरी लिनका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको भन्दै आफूले बस्नेत र केसीलाई सोही सल्लाह दिएर पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पाल्ली मगरले बताउनुभयो ।