
१उच्च अदालतले सदर गरेसँगै पोखरा-२४ का वडाध्यक्ष अधिकारीलाई जेल सजाय
२गृहमन्त्रीका विवादित साझेदार नैं प्रहरी–सशस्त्रको हतियार खरिद ठेक्कामा
३कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीलाई ‘बेस्ट पुलिस अफ द मन्थ’ घोषणा
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५फ्री तिब्बतदेखि विवादित शंकर ग्रुप र दीपक भट्टसम्मको सञ्जालमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
६पर्यटकहरूलाई दुःख दिने १६ जना महिलाहरू पक्राउ
७रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
८अस्पताललाई ‘हिरासत वार्ड’ बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर
९सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
१०२०६२ देखिका उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने
११मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा द्रोर्णकुमारले दिए राजीनामा
१२गण्डकी प्रदेशका नयाँ मन्त्रीहरुले आजै लिए सपथ
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
३मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
४सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
५कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
६अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
७पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
८लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
९धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
१०कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
११सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
१२महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको हर्कतहरु, ७ अर्ब रुपैयाँको राजश्व छलिमा वर्ल्डलिंकलाई क्लिन चिट
काठमाडौँ । कोरोनाको प्रभाव घटेसँगै बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिन थालेपछि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । आजदेखि लागू हुनेगरी अधिकांश बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् ।
बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कानुसार सनराइज बैंकले मुद्दति निक्षेपमा सबैभन्दा बढी १० दशमलव ७ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । सबैभन्दा कम ब्याजदर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक(७.५)को छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका सूचनानुसार प्राइम कमर्सियल बैंकले संस्थागत मुद्दति निक्षेपतर्फ अधिकतम नौ दशमलव ७५ प्रतिशत तथा मेगा बैंकले नौ दशमलव ५५ प्रतिशतसम्म व्याज दिने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी एनएमबी बैंकले नौ दशमलव ५२, सानिमा बैंकले नौ दशमलव ५१, ग्लोबल आईएमई बैंकले नौ दशमलव ५० प्रतिशत नबिलले साधारणमा नौ दशमलव २६ प्रतिशत, एनसिसी बैंकले नौ दशमलव २६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले नौ दशमलव २५, हिमालयन बैंकले नौ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले नौ दशमलव ०५ प्रतिशत, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नौ दशमलव ०२ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकले नौ प्रतिशत ब्याज दिने बताएका छन् ।
त्यस्तै बैंक अफ काठमाडौँले आठ दशमलव ७७ प्रतिशत, नेपाल बङ्गलादेश बैंकले आठ दशमलव ७६ प्रतिशत, माछापुच्छ«े बैंकले आठ दशमलव ७५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले आठ दशमलव ६१ प्रतिशत, एनआईसी एसिया बैकले आठ दशमलव ६ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले आठ दशमलव ५५ प्रतिशत, सिभिल बैंकले आठ दशमलव ५५, कुमारी बैंकले आठ दशमलव ५१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले आठ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले आठ दशमलव २५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आठ दशमलव ०६ प्रतिशत, नेपाल बैंकले आठ दशमलव ०५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले आठ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सात दशमलव ५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको जनाएका छन् ।
बैंकहरूले साधारण निक्षेपमा न्यूनतम चार दशमलव २६ देखि अधिकतम छ दशमलव २६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । यसैगरी बैंकहरूले कर्जातर्फ आधार दरमा प्रिमियम थपेर ब्याज लिने उल्लेख गरेका छन् ।
बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव देखिएको अवस्था देखिएपछि आफ्नो निक्षेपबाहिर जान नदिन पनि बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन परेको बैंकर बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिन थालेको देखिन्छ । तरलता अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउन छाडेको अवस्था देखिन्छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) र रिपो जस्ता सुविधाको प्रयोग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कानुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको बिहीबारसम्म रु तीन खर्ब ५२ अर्ब २९ करोड एसएलएफमार्फत उठाएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ १७ मा सात दिनका अवधिको रु २० अर्ब, भदौ २४ मा १४ दिन अवधिको रु ३० अर्ब र भदौ ३१ मा रु २० अर्ब बराबरको रिपोसमेत जारी गरिसकेको छ ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
३मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
४सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
५कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस