पोखरा । राज्यले महिनौं भयो लकडाउन थपेको थप्यैं छ । असार महिना पछि लकडाउन केही खुकुलो बनाईएको भए पनि गरिब, मजदुर, विपन्न र सर्वसाधारण जनतालाई भने उस्तै सास्ती छ । न त काम गरेर खान पाईने अवस्था छ, न त राज्यले अति विपन्न र गरिब परिवारमा राहत नै बितरण गरेको छ ।

महिनौंदेखि लकडाउन हुँदा विहान बेलुका कमाएर जिविकोपार्जन गर्ने वर्गहरुलाई ठुलो समस्या परेको छ । लकडाउनको शुरुको चरणमा राज्य र विभिन्न संघसंस्थाहरुले राहत मात्र बाँडेनन्, खाना नै बोकेर शहरभरि डुलिरहे । तर यसपटक न त सरकारले राहत बितरण गर्यो, न त कुनै संघसंस्था नै गरिबको झुपडीमा पुगे ।

पोखरा महानगरपालिकाले अघिल्लोपटक राहत वितरणका नाममा करिब ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम खर्चियो । लकडाउनको शुरुवातमा एक साता नहुँदै राहत बाँड्न हतारिएको महानगरपालिकाले यसपटक न त राहत नै बाड्यो, न त गरिबका झुपडीमा अन्य संघसंस्थाहरु नै पुगे ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ स्थित फेवातालको किनारमा बस्दै आएकी ८० वर्षीय वृद्ध सोमती जलारी भन्छिन्–‘ताल बढेपछि जालमा माछा पनि पर्दैन, परे पनि बेच्न जान प्रहरीले दिदैंन । बिरामी भएको १ वर्षभन्दा बढि भयो । औषधी पनि सकिएको छ । औषधी किन्ने पैसा पनि छैन । ६ जनाको परिवारलाई खाना खान नै समस्या परिरहेको छ ।’

८० वर्षकी सोमती आमालाई मात्र होइन, यस्तै पीडाले ५७ वर्षीय जमुना जलारीलाई पनि सताई रहेको छ । लकडाउनका कारण रोजीरोटी गुमेपछि आफ्नो पीडा सुनाउँदै जमुना जलारी भन्छिन्–‘कसैले केही हेरेको पनि छैन । कसैले राहत दिएको पनि छैन । खेती किसान केही छैन । बस्ने बास छैन । खाने गाँस छैन ।’

जनता घरबाट बाहिर निस्किएर जनप्रतिनिधि खोज्दै हिड्ने अवस्था पनि छैन । एकातिर प्रहरी प्रशासनले हिडडुलमा कडाई गरेको छ भने अर्को तर्फ आफ्ना वरपर रहेका विपन्न, गरिब र मजदुर परिवारप्रति जनप्रतिनिधिहरुले नै वेवास्ता गर्दै आईरहेका छन् ।