
१सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
२आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
३डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
४बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
५राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
६न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
७बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
८स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
९पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
१०‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
११गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
१२कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
८ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
९विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ मा विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङले जेठ २७ मा विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।
विश्वासको मत लिनुभन्दा २ दिनअघि संसद सचिवालयमा जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले मुख्यमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएका हुन् । तर यतिबेलाको अवस्था हेर्दा प्रदेशसभामा कुनै पनि सदस्यले बहुमत पेश गर्ने आधार देखिदैंन । सहमतिको सरकार गठन भएन भने प्रदेशसभ विघटनसम्म हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नपाउने र अर्को सरकार गठन पनि हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले मध्यावधिमा जाने प्रस्ट संकेत देखिएको हो । सत्ता पक्षले सरकार जोगाउन र मध्यावधिमा जानबाट रोक्न विभिन्न दलसँग सरकार गठनको लागि छलफल र प्रस्ताव गरिहेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्रीलाई ३१ सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छन् भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन पनि एमालेलाई छ । थप ३ मत प्राप्त भए मात्र मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन सक्नेछन् ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्कासन गरेका सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । पार्टीले निष्कासन गरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थापालाई पदमुक्तको कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पद थमौती भएको हो ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा