
१टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद र करोडौं जरिवाना
२सुन लुट्न आफ्नै साथीको हत्या, दुई जना पक्राउ
३स्याङ्जामा पहिरोमा पुरिएर एकजनाको मृत्यु
४‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
५‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
६गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ८ हजार मिटरका हिमाल आरोहीलाई ६ आरोहीलाई सम्मान
७कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
८२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
९गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
१०पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
११३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित सडकमा
१२वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
१मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
२कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
३अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
४गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
५रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पदका दावेदार निर्मल गौतम को हुन् ?
६लेनदेनको विवादमा ज्वाइँद्वारा सासुमाथि चक्कु प्रहार
७पोखरामा लागूऔषधसहित ७३ वर्षीय अमर हमाल पक्राउ
८एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ : शुभ होटलमै प्रहरी छिर्यो
९लाखौं मूल्यका सुनचाँदीका गरगहना र नगदसहित चोरीको आरोपमा भुवन र बिराज पक्राउ
१०विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
११रास्वपा महाधिवेशन : बन्दसत्रमा ढिलाइ, पूजा बास्तोलाद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
१२पोखरामा ‘अपरेसन ३६५’ तीव्र : थप २३ वटा मोडिफाई गरिएका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क हुने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना संक्रमितको उपचार र परिक्षण निशुल्क गर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित आफू नजाने बताउनुभएको छ । सरकारले अबदेखि कोभिडका बिरामीको उपचार खर्च नब्योहोर्ने, सक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।
आजमात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा संक्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको यो गैरजिम्मेवार निर्णयलाई लिएर आममानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले पुरानै कार्यलाई निरन्तरता दिदैं स्वागतयोग्य निर्णय र अडान कायम गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना सङ्क्रमण भई उपचारत बिरामीले यही कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसको आशंका लागेमा जो कोहीले पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न सक्नेछन् । यसरी आफूखुसी परीक्षण गर्दा देखिएका संक्रमितको उपचार र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण पनि निःशुल्क गर्दै आईरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो । निर्देशक शर्माका अनुसार प्रदेशभरका ११ वटा जिल्लामा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको परीक्षण भने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट निःशुल्क रुपमा हुँदै आईरहेको छ । कोरोना संक्रमितलाई होमआइसोलेसन बस्न सहज हुनेहरुलाई घरमै र अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्न चाहनेहरुलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पतालमा आइसोलेसनमा निःशुल्क राख्दै आईरहेको पनि शर्माले बताउनुभयो ।
१मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
२कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
३अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
४गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
५रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पदका दावेदार निर्मल गौतम को हुन् ?