१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
४‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
५इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
१०सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
११रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
१२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह१किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
२भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
३गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री४सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय५पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
६सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
७पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक८रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
९आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
१०पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन११डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई१२मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यसम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताइन्छ । हाल छ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र सात जिल्लामा मात्र विज्ञ केन्द्र छन् । नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा भने दुवै कार्यालय छैनन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले आगामी एक साताभित्रमा सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको चिया तथा कफी विकासका लागि बोर्ड, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्वय तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले जिल्लामा कार्यालय खोल्नका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) स्वीकृत भइसकेकाले केही दिनमै कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कार्यालय सञ्चालनमा आउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कृषिमन्त्री थापाले चालु आर्थिक वर्षबाट नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत तथा मन्त्रालयबाट २५ प्रतिशत गरी प्रदेशका सबै कृषकको कृषि बीमा निःशुल्क गरिने भएकाले सबै कृषकलाई लाभ लिन आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा चिया तथा कफी खेतीका लागि अनुकूल हावापानी तथा मौसम रहेकाले व्यावसायिक उत्पादनका लागि उत्पादन क्षेत्रको यकिन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणका लागि सरकारले कृषकलाई साथ दिने बताउनुभयो । नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले कफी उत्पादन हुने सबै गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले चिया र कफी नगदेबाली भए पनि ओझेलमा परेकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खेतीको विस्तारका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशमा उत्पादित चिया र कफीको बजारीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सञ्चालित सरकारी, गैरसरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयमा अनिवार्य सेवन/प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये नौ जिल्लामा कफीको सम्भावना रहेको बोर्डले जनाएको छ । गण्डकीमा आव २०७६/०७७ मा कूल ९५१ हेक्टर जमिनमा कफीखेती गरिएको र १७० मेट्रिक टन उत्पादन भएको जनाइएको छ । यहाँ १५ हजार साना कफीका किसान रहेको र दुई लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइन्छ । कफीको खपत वाग्मती प्रदेशपछि गण्डकीमा बढी छ ।
१किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह२भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता३गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री४सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय५पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
