
१रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
२नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
५फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
६प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
७चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
८निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
९नेकपाको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक
१०रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
११घट्यो बाल मृत्युदर
१२२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
२गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
३कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
४गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
५टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
६घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
७पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
८चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
९२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१०‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
११निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
१२रामेछापमा भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या १० पुग्यो
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यसम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने गरी कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताइन्छ । हाल छ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र सात जिल्लामा मात्र विज्ञ केन्द्र छन् । नवलपुर, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा भने दुवै कार्यालय छैनन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले आगामी एक साताभित्रमा सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको चिया तथा कफी विकासका लागि बोर्ड, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्वय तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले जिल्लामा कार्यालय खोल्नका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) स्वीकृत भइसकेकाले केही दिनमै कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कार्यालय सञ्चालनमा आउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कृषिमन्त्री थापाले चालु आर्थिक वर्षबाट नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत तथा मन्त्रालयबाट २५ प्रतिशत गरी प्रदेशका सबै कृषकको कृषि बीमा निःशुल्क गरिने भएकाले सबै कृषकलाई लाभ लिन आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा चिया तथा कफी खेतीका लागि अनुकूल हावापानी तथा मौसम रहेकाले व्यावसायिक उत्पादनका लागि उत्पादन क्षेत्रको यकिन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणका लागि सरकारले कृषकलाई साथ दिने बताउनुभयो । नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले कफी उत्पादन हुने सबै गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले चिया र कफी नगदेबाली भए पनि ओझेलमा परेकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले खेतीको विस्तारका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशमा उत्पादित चिया र कफीको बजारीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सञ्चालित सरकारी, गैरसरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयमा अनिवार्य सेवन/प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये नौ जिल्लामा कफीको सम्भावना रहेको बोर्डले जनाएको छ । गण्डकीमा आव २०७६/०७७ मा कूल ९५१ हेक्टर जमिनमा कफीखेती गरिएको र १७० मेट्रिक टन उत्पादन भएको जनाइएको छ । यहाँ १५ हजार साना कफीका किसान रहेको र दुई लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइन्छ । कफीको खपत वाग्मती प्रदेशपछि गण्डकीमा बढी छ ।
१घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
२गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
३कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
४गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
५टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित