१गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
२पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
३सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
४फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
५कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
६गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
७भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
८पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
९बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
१०रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
११पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
१२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ
३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने
४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
५असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
६प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
७पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसँग १५ लाख धरौटी माग
८रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा९व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा१०पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
११सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
१२रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
काठमाडौँ । सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, बिक्री–वितरण र उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा आज भएको विभिन्न मन्यालयबीचको समन्वय बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय संरक्षणलाई समेत ख्याल गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीका लागि छुट्टै कानून निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण, व्यवस्थापन, खानीजन्य उद्योग, क्रसर, तथा बालुवा प्रशोसन उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै शर्त तथा मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्रीवितरण व्यवस्थापन, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगका गतिविधिको बारेमा मन्त्रालयमा भएको समीक्षा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता थियो ।
बैठकले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को कार्यान्वयनमा देखिएका प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक कठिनाइ र त्यसको समाधानको सम्बन्धमा प्राप्त रायसुझाव समेटेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिमार्जित मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
बिना दर्ताका क्रसर तथा बालुवा उद्योग बन्द गर्ने, दर्ता भएका तर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले मापदण्ड पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिई मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने छ ।
हाल घाटगद्दिमा मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गरी बिक्री वितरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइ प्रशोधित र अप्रशोधित नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भविभागबाट पहिचान भएका ९२ वटा विभिन्न खानीजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि वन मन्त्रायलसँगको समन्वयमा इजाजत दिने प्रक्रिया अघि बढाइने बैठकमा सहमति भएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनको जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रभाकारी अनुगमन गर्ने र कानूनबमोजिम सञ्चालन नभएको पाइए कडा कारवाही गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
१झलकरामको ७० लाख घुस लुकाउन किर्ते कागज बनाउने वडाध्यक्ष र सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर२२८ हजार नगदसहित ६ जना जुवाडे पक्राउ३पोखरा बजारमा करिब दस हजार भरिएका सिलिन्डर भित्रिने४मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार५असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
