काठमाडौं, २२ कार्तिक । सरकारी सम्पत्ति दोहनको गम्भीर आरोपमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मार्फत सुजल डेरीले गरेको करोडौं रुपैयाँ बराबरको घोटाला प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनाएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उनी सम्बद्ध सुजल डेरीमाथि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। सरकारी संस्थानलाई धरासायी बनाउने गरी मिलेमतोमा कौडीको भाउमा सामान खरिद गर्ने र खरिद गरेको सामानको रकमसमेत भुक्तानी नगर्ने सुजल डेरीको आर्थिक बदमासी सीआईबीको अनुसन्धानबाट सतहमा आएको छ।

डीडीसीमा भएको कुल १२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचारमध्ये करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी सुजल डेरी एक्लैले गराएको स्रोतहरूको दाबी छ। केही वर्षअघि सुजल डेरीले डीडीसीबाट ५० टन (५० हजार किलो) मक्खन (बटर) अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा खरिद गरेको थियो। डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासँगको ठाडो मिलेमतोमा बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा बटर हत्याएर सुजल डेरीले राज्यलाई ५ करोड रुपैयाँ घाटा लगाएको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। अहिले बटरको बजार मूल्य प्रतिकिलो करिब एक हजार रुपैयाँ छ।

देशकै ठुलो व्यावसायिक छाता संगठनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अञ्जन श्रेष्ठकै कम्पनीबाट यसरी खुलमखुला सरकारी संस्थाको दोहन हुनुले निजी क्षेत्रको कर्पोरेट सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यसअघि गत अक्टोबर ३० मा सीआईबीले दोहोरो भुक्तानी (डबल पेमेन्ट) गरेर राज्यको ढुकुटीमा अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्व महाप्रबन्धक झासहित ८ जना अधिकारीलाई पक्राउ गरिसकेको थियो। तिनै पक्राउ परेका अधिकारीहरूको बयान र डीडीसीका कागजात अनुसन्धान गर्दै जाँदा सुजल डेरीले खरिद गरेको परिमाण र तिरेको मूल्यबीचको अस्वाभाविक अन्तर फेला परेको हो।

यसबाहेक सुजल डेरीले डीडीसीबाट ठुलो मात्रामा दुग्धजन्य पदार्थ लगेर लामो समयसम्म भुक्तानी नदिएको विषयमा पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ। सुजल डेरीका म्यानेजर दर्शन सिलवालले तीन वर्षअघिसम्म डीडीसीबाट बटर खरिद गरेको स्वीकार गरे पनि तिर्नुपर्ने यकिन बक्यौता नखुलाएको अनुसन्धान अधिकारीहरूको दाबी छ। सुजल डेरीले तिर्नुपर्ने वास्तविक रकम पत्ता लगाउन सीआईबीले हाल डीडीसीको आर्थिक विवरण तथा खातापाताको गहिरो अडिट गरिरहेको छ।

अञ्जन श्रेष्ठको विगत पनि विवादमुक्त छैन
सुजल डेरी र अञ्जन श्रेष्ठको विगत पनि सरकारी सम्पत्ति दोहनको विषयमा विवादमुक्त छैन। सीआईबीको पछिल्लो अनुसन्धानले सन् २००४ मा सुजल डेरीले पोखरामा रहेको सरकारी स्वामित्वको डेरीको सम्पत्ति तथा संरचनाहरू कसरी अधिग्रहण गरेको थियो भन्ने शंकास्पद विगतलाई पनि छानबिनको दायरामा तानेको छ। सरकारी सम्पत्तिलाई नीतिगत वा मिलेमतोका आधारमा सस्तोमा हत्याउने र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने सुजल डेरीको पुरानै प्रवृत्ति रहेको यसले देखाउँछ।

महासंघको अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदको आडमा राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी पुर्‍याउने यस्ता कार्यलाई सीआईबीले गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा लिएको छ।

महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो गरिमामय पदमा बसेर बारम्बार विवादमा आउनु गलत हो। यो विषयलाई उद्योग वाणिज्य संघका सदस्यहरूले बुझेका छन्। विस्तारै बोल्दै जालान तर यस्तो विषयले महासंघको गरिमा घटिरहेको छ।’

तिहारको बिदालगत्तै सीआईबीले यस प्रकरणमा सुजल डेरी र सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठलगायत अन्य आरोपितहरूमाथि थप कडा कदम चाल्ने र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ। घोटाला भएको बाँकी करिब ७ करोड रुपैयाँ अन्य व्यक्ति र कम्पनीहरूसँग जोडिएको भन्दै त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ।