काठमाडौं, २२ कार्तिक । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने भएकाले आयोगले तयारी थालेको हो। यसअघि ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद २ को दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिएर निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ। ऐनमा आवश्यकताअनुसार एक प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न हुने गरी चरणबद्ध रूपमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने उल्लेख छ। तर पहिलो चरणको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मानिने व्यवस्था छ।

६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आन्तरिक परिस्थिति, स्रोत–साधनलगायत विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए। ‘हामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आन्तरिक परिस्थिति अध्ययन गर्दै छौँ। स्रोत–साधन तथा अन्य विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। आयोग निर्वाचनको तयारीमै छ,’ उनले भने। आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफलसमेत गरिरहेको छ। ‘बिचमा एक चरण छलफल भएको थियो। आवश्यकताअनुसार थप छलफल गर्छौँ,’ प्रमुख आयुक्त कार्कीले थपे।

६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ। आगामी ३० वैशाखमा अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराएर नयाँ प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको आयोगका एक आयुक्तले बताए।

आयोगले असोज मसान्तभित्र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ। विशेष गरी मृत्यु भएका तथा नागरिकता त्यागेका नागरिकको नाम हटाएर विवरण अद्यावधिक गरिनेछ। असोजमा अद्यावधिक भएको नामावली नै फागुनसम्म हुने निर्वाचनका लागि अन्तिम हुन सक्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए।

प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ मा भएको थियो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न भएको थियो। ०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गत २१ फागुनमा भइसकेको छ। अब करिब १४ महिनापछि प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनेछ। यस विषयमा आयोगले पर्याप्त ध्यान नदिएको एक आयुक्तले बताए।

आगामी ३० वैशाखमा अहिलेका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराएर नयाँ प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी भइरहेको आयोगका एक आयुक्तले बताए।

यसैबीच विद्युतीय मतदान र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको छ। ‘सरोकारवालासँग सुझाव मागिएको छ। कूटनीतिक नियोगहरूबाट पनि सुझाव आएका छन्। सम्भावित सबै विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ आयुक्त सुब्बाले भने। प्रविधिको प्रयोगले बदर मत घटाउने, सहभागिता बढाउने, निर्वाचन खर्च घटाउने र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए। तर कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता भने अझै नभएको उनले स्पष्ट पारे।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुनेछ भनिएको छ।