पोखरा, २१ कार्तिक। प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई प्रदेश सरकारले बर्खास्त गरेको छ। बुधबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय शुक्रबार मन्त्रालयमार्फत प्रदेश खेलकुद परिषद् र सरोकारवाला निकायहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइएको छ। बोर्डका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरू भने यथावत् छन्।

परिषद्ले पहिलोपटक वितरण गरेको ‘खेलकुद पदक’मा सदस्यसचिवले अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटि गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यसबारे मन्त्रालयले सचिव डा. पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सदस्यसचिवलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। शर्मा स्पष्टीकरण नबुझाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई समेत प्रत्यर्थी बनाई रिट लिएर अदालत गएका थिए। उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ अझै बाँकी छ।

सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेसँगै रिक्त स्थानमा प्रदेश खेलकुद ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख उपसचिव दीपेन्द्र परियारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसैबीच, सदस्यसचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा दायर रिटमा अदालतले १३ कात्तिकमा सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र ध्रुवकुमार पियाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण परमादेशसम्बन्धी अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई आगामी २ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाएको छ।

सरकारको छानबिन समितिले पदक वितरणका लागि निर्धारित विधि र अवसर पालना नगरिएको, पर्याप्त आवेदन नपरेको अवस्थामा पुनः सूचना प्रकाशित नगरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी गराइएको तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सीमाभन्दा बढी खेलाडीलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन रकम वितरण गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सम्बन्धित समितिको निर्णय र सिफारिस पूरा नगरी पदक वितरण गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

सदस्यसचिव शर्मा भने पदक वितरणमा आफूले एकल निर्णय नगरेको र परिषद्को बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार काम गरेको दाबी गर्छन्। मन्त्री तथा बोर्ड अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको उपस्थितिमा बैठक बसेर निर्णय गरिएको र निर्णयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको हस्ताक्षर रहेको उनको जिकिर छ। उनले छानबिन समिति गठन र स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।