काठमाडौं, १३ कार्तिक । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामाथि आघात पुर्‍याउने खालका गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संवैधानिक इजलास गठन र न्यायधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन जोडदार माग गरेको छ।

एशोसिएसनका सचिव रमण कुमार कर्णद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका’ को अवधारणालाई संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा नागरिकका मौलिक हक र स्वतन्त्रता संरक्षणको आधारभूत स्तम्भका रूपमा लिइएको उल्लेख छ ।

यस संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई सार्थकता प्रदान गर्ने साझा कर्तव्य र दायित्वप्रति सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन सदैव कटिबद्ध रहेको स्मरण गराउँदै हालैका दिनहरूमा देखिएका संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद, न्यायिक कार्यमा बाहिरी प्रभाव तथा न्याय सम्पादनमा विचौलियाहरूको संलग्नता र सक्रियताले अदालतको संस्थागत विश्वसनीयता, निष्पक्षता मात्र नभई समग्र न्यायपालिका र न्याय प्रणालीको जनआस्थामा ह्रास आएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

संविधानको धारा १२८ ले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको भए पनि ४ जनाको लागि भए पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नु तर महिनौँसम्म रिक्त रहेको स्थानमा तोकिएको समयमा सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु, हुन नसक्नु र नियमित संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको जस्ता ‘ज्ञात–अज्ञात’ कारणहरूबाट न्याय सम्पादनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह हुन नसकेको अवस्थामा कसैको फरक मत हुन नसक्ने एशोसिएसनको धारणा छ।

संवैधानिक इजलास गठनको विषय संवैधानिक अधिकार मात्र नभई संवैधानिक कर्तव्य पनि रहेकोले यो इजलास गठन नगरिँदा वा नहुँदा समग्र न्यायपालिकाको संवैधानिक अस्तित्व, यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको मात्र नभई नागरिकको न्याय पाउने अधिकार अवरुद्ध भएकोतर्फ पुनः गम्भीर हुन आग्रह गर्दै एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठनसम्बन्धी दोहोरो (गोला र स्वविवेकीय) प्रणाली अन्त्य गरी मिति २०८२।०४।१८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसँग गरेको लिखित अनुरोधअनुरूप विश्वसनीय र व्यावहारिक समाधानका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मात्र गोला गराई अन्य इजलास जस्तै गोला प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ।

साथै विगत केही दिनदेखि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गरिमा र जनविश्वासमा आघात पु¥याएको तथ्यलाई नकार्न नसकिने उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्ने प्राथमिक न्यायिक तथा नैतिक कर्तव्यबाट विचलित नभई न्याय सम्पादनको कार्य निर्भीकताका साथ गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।

प्रकाशित समाचार सामग्रीहरू, सम्माननीय र माननीय न्यायाधीशहरूबाट आएको विज्ञप्ति एवम् अभिव्यक्तिहरूको समेतका आधारमा न्यायको मान्य सिद्धान्तबमोजिम पूर्वाग्रह नभई सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गरिएको छ।

न्याय प्रशासन, न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दा व्यवस्थापनमा हुने विलम्ब, न्यायालयमाथि हुने हस्तक्षेप लगायतका विविध कारणले न्यायपालिकाप्रति समाजका विभिन्न वर्गबाट उठिरहेका प्रश्न व्यक्त भइरहेको सरोकारप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै न्यायपालिकाप्रतिको आम दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदै गइरहेको वर्तमान संवेदनशील अवस्थाप्रति गम्भीर हुन, अक्षमता, भ्रष्टाचारप्रति निर्मम भई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न तथा सम्बन्ध, सम्पर्क, संवाद तथा भेटघाटमा आचारसंहिताको अनिवार्य पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ।