पोखरा, १७ भदौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै थप एक नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लडेका गोरखा क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। नियुक्त भएलगत्तै देवकोटाले बुधबारै पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत ग्रहण गरेका छन्।

२०८१ जेठ १६ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री बनेका हुन्। यसअघि २०८१ जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी केन्द्रको ह्विप उल्लंघन गर्दै देवकोटाले ’फ्लोर क्रस’ गरेका थिए। देवकोटाले पक्षमा मतदान गरेपछि मात्र मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक बहुमत संख्या पुगेको थियो। सो समयमा देवकोटासहित कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ गरी कुल ३१ जनाले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले जेठ २९ गते २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर जेठ ३२ गते देवकोटालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो। त्यसरी पदमुक्त भएपछि देवकोटाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै असार ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि असार १० गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले माओवादीलाई कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि प्रदेश सभामा पुनर्बहाली भएका देवकोटालाई असार १६ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २०८२ भदौ २४ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका देवकोटा करिब एक वर्षको अन्तरालमा पुनः मन्त्री नियुक्त हुँदै तेस्रोपटक मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका हुन्। बुधबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मुख्यमन्त्रीले सरकारको कार्यविभाजनसमेत गरेका छन्। नयाँ कार्यविभाजनअनुसार यसअघि खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। यसअघि सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका चार जना मन्त्रीले भदौ १० गते सामूहिक राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयहरू रिक्त रहेका थिए।