पोखरा, २ भदौं । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने कानुनी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै उच्च अदालत पोखराले पछिल्लो समय मुद्दा फछ्र्यौटमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। वर्षौंसम्म मुद्दा अल्झिएर नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने पुरानो अवस्थालाई चिर्दै अदालत अहिले ‘न्यायको द्रुत प्रवाह’ को नयाँ यात्रामा छ।

अदालतले पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने अभियानअन्तर्गत हाल १८ महिनाभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी राखेको छैन। तथ्याङ्कअनुसार हाल अदालतमा ६ महिनाभित्रका ३ सय १४, एक वर्षभित्रका १ सय ७७ र १८ महिनाभित्रका ८ वटा मुद्दा मात्र प्रक्रियामा छन्। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दका अनुसार आन्दोलनका कारण कार्यतालिका केही प्रभावित नभएको भए मुद्दा फछ्र्यौटको यो दर अझै उत्साहजनक हुने थियो। आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा कुल २ हजार ६९ मुद्दामध्ये १ हजार ५ सय ७० अर्थात् ७५.८८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेर अदालतले आफ्नो सक्रियता पुष्टि गरेको छ।

तर, विडम्बनापूर्ण त के छ भने, जो संस्था नागरिकलाई न्याय दिलाउन अहोरात्र खटिरहेको छ, त्यही संस्था आफैँ भने विगत एक वर्षदेखि राज्यको उपेक्षाका कारण ‘अन्याय’ भोग्न बाध्य छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा आगोले ध्वस्त बनेको अदालतले आफूमाथि भएको त्यो अपराधको अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेको छैन।

अदालतको मूल भवन, अतिथि गृह र सवारीसाधन खरानी हुँदा करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। घटनाको भोलिपल्टै प्रहरीलाई मुचुल्कासहित सबै प्रमाण बुझाए पनि हालसम्म कुनै छानबिन वा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेको छैन। उप–रजिष्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुका अनुसार दोषीमाथि कारबाही अघि नबढ्नुको रहस्य अदालतका लागि अझै अज्ञात छ। यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवीन कार्कीले भने पर्याप्त प्रमाण (फोटो÷भिडियो) को अभावमा अनुसन्धान अघि बढाउन कठिनाइ भएको जिकिर गर्छन्।

आगजनीको विभिषिकापछि पनि विचलित नभई उच्च अदालतले २१ असोजबाटै पूर्ण रूपमा सेवा सुचारु गरेको थियो। आन्दोलनमा जलेका २ सय ५७ मिसिलमध्ये २ सय ५० वटा मिसिल पुनः संकलन गर्ने कठिन कार्यसमेत अदालतले सफल पारिसकेको छ।

अवस्था यस्तो छ कि, भौतिक पुनर्निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट नाम मात्रको ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जबकि पूर्ण मर्मतका लागि ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। बजेटको अभावमा १२ कोठाको मुख्य भवन अझै प्रयोगविहीन छ। ७ जना न्यायाधीशका लागि जम्मा ४ वटा इजलास मात्र उपलब्ध हुँदा न्याय सम्पादनको काम न्यायाधीश र कर्मचारीका क्वार्टरबाटै चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।

एकतिर नागरिकलाई सहज न्याय दिने दृढ संकल्प र अर्कोतिर आफ्नै भवनको भग्नावशेषबीच न्याय सम्पादन गरिरहनुपर्ने विवशता। पोखरा उच्च अदालतले अहिले यही विरोधाभासपूर्ण अवस्थाका बीच आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ।