पोखरा, १ भदौं । केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा आएको तिक्ततासँगै नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने निर्णय लिएको छ। दुई ठूला दलबीचको यो ‘ब्रेक’सँगै मुलुकको प्रादेशिक सत्ता राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ। विशेषगरी, बारम्बारको सत्ता फेरबदलले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने चिन्ताबीच गण्डकी प्रदेशमा समेत यसको बाछिटा पर्ने संकेत देखिएको छ।

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेलगत्तै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि यसको असर राष्ट्रव्यापी बनेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् भने अन्य प्रदेशमा पनि मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसँगको सहकार्यमा ‘उकुसमुकुस’ बढेकाले अलग हुनुपरेको स्पष्ट पारेका छन्।

यस परिस्थितिले विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको राजनीतिलाई केन्द्रमा ल्याएको छ। यहाँको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दलहरू तत्काल सत्ता समीकरण फेर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। पटक-पटकको सरकार परिवर्तनले नागरिकमा निराशा बढ्ने र संघीयता विरोधी आवाज बलियो हुने भन्दै गण्डकीका नेताहरूले संयमता अपनाउन जोड दिएका छन्।

गण्डकीमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको छ। यहाँ कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिल्दा सहज बहुमत पुग्ने भए पनि, वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सौहार्दपूर्ण वातावरणलाई बिथोल्न नहुने मत बलियो छ। एमाले प्रमुख सचेतक देवका पहारीले सहज रूपमा चलिरहेको गण्डकी सरकारमा अन्यत्रको विवादको छाया पर्न नहुने बताउँछिन्।

त्यस्तै, कांग्रेस प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले पनि गण्डकीको विशिष्ट अवस्थालाई केन्द्रीय नेतृत्वले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यद्यपि, केन्द्रबाटै निर्णय लादिएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने यसपटक मुख्यमन्त्री पदमा आफ्नो दाबी रहने अडान राखेको छ। संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानका अनुसार सरकार फेर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए ‘बटमलाइन’ मुख्यमन्त्री नै हुनेछ।

अन्य प्रदेशको अवस्था हेर्दा, मधेशबाहेकका ६ वटै प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ। कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र एमाले दुवै दलले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई आफ्नो पक्षमा पार्न निर्णायक कसरत गरिरहेका छन्। कोशी प्रदेशमा राप्रपाको भूमिका निर्णायक देखिएको छ भने, लुम्बिनी र बागमतीमा साना दलहरू सत्ता समीकरणको ‘कि–फ्याक्टर’ बनेका छन्।

प्रदेशमा सरकार गठनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भूमिका निर्णायक देखिएपछि दुवै दलका नेताहरूले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सम्वाद तीव्र बनाएका छन्। कांग्रेस सभापति गगन थापा र दाहालबीच यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नेकपासँग संवाद अघि बढाएका छन्।

१७ असार २०८२ मा भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार केन्द्रमा नेतृत्व फेरिँदा प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार नेतृत्व बदल्ने समझदारी कांग्रेसको थियो। तर, बजेट पारित गर्ने विषयमा सुदूरपश्चिम र कोशीमा देखिएको विवादले अन्ततः यो सत्ता सहकार्य नै तोडिने अवस्थामा पुगेको हो। अबको केही दिनमा नेकपाका अध्यक्ष दाहालको निर्णयले सातै प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरण र नेतृत्वको भविष्य तय गर्नेछ। केन्द्रको यो राजनीतिक ‘ब्रेक’ले प्रदेशहरूलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा अबको केही दिनमा स्पष्ट हुनेछ।