काठमाडौं, ३२ असार । वर्षौंदेखि मिटरब्याजको शोषणमा परेका किसान तथा मजदुरको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले पहिलो पटक मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यससँगै सरकारले पीडितका मागहरूलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।

बिहीबार सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार अब मिटरब्याजलाई संस्थागत आर्थिक शोषणका रूपमा परिभाषित गरिनेछ। सरकारले फर्जी तमसुक तथा जालसाजीपूर्ण लिखतलाई अवैध घोषणा गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र विशेष ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसअघि गठन गरिएका आयोग र कार्यदलहरूले ठोस नतिजा दिन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै यसपटक सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी संरचना नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो।

नयाँ प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति र हडपिएको जग्गा फिर्ता गराउने प्रक्रिया समेटिनेछ। विशेषगरी, नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक तयार पार्ने, धम्की वा हिंसा प्रयोग गर्ने तथा बैंकिङ प्रमाणबिनै लिखत प्रमाणित गर्ने जस्ता कार्यलाई अब गम्भीर अपराधको दायरामा ल्याइनेछ। यो व्यवस्थाले मिटरब्याजको समस्यालाई सामान्य लेनदेनको विवादबाट माथि उठाई आपराधिक न्याय प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने बाटो खुला गर्नेछ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकार, विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता तथा संवाद समितिले सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाएर कानुनको मस्यौदा तयार पार्नेछ। यस कार्यदलमा गृह, अर्थ, कानुन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ।

सरकारसँगको यो सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म गर्दै आएको ‘पैदल न्याय मार्च’ तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। यद्यपि, आन्दोलनकारीहरूले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा बेवास्ता गरिए आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यो पहलले वर्षौंदेखि साहुको जालमा फसेका हजारौं विपन्न किसान र मजदुरहरूले अब न्याय पाउने आशा जगाएको छ।