काठमाडौँ, २५ असार । राज्यको अभिभावकत्वको अपेक्षामा रहेका सुकुम्वासीहरू यतिबेला थप मानसिक र भौतिक सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। काठमाडौँको बागमती किनारबाट उठिबास लगाइएका सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले आश्रयका लागि राखेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ बाट समेत बाहिरिन दबाब दिएपछि उनीहरूको जीवन थप अनिश्चित र भयावह बनेको छ।

नागरिकको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने राज्यसत्ता नै उनीहरूको अस्तित्व नामेट पार्न उद्दत देखिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै कडा कदम चालेको छ।

गत २०८३ वैशाख १२ गते बागमती किनारका घरटहरा भत्काएर सडकमा पु¥याइएका परिवारहरूलाई राज्यले अस्थायी आश्रयका रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा पठाएको थियो। तर, ओत लाग्ने त्यो सानो टुक्रा जमिनसमेत खोस्दै सरकारले ५ दिनभित्र ठाउँ खाली गर्न सूचना टाँसेपछि उनीहरू फेरि सडककै बास हुने त्रासमा बाँच्न विवश छन्। सेन्टरबाट हटाउने अल्टिमेटम मात्र होइन, त्यहाँ रहेका नागरिकलाई खानाको समेत पर्याप्त प्रबन्ध नगरिनुले राज्यको मानवीय संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

आयोगले राज्यका निकायहरूले देखाइरहेको यो गैरजिम्मेवारपनलाई नागरिकको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र मर्यादामाथिको ठाडो प्रहारका रूपमा लिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले सुकुम्वासीहरूको आर्थिक, सामाजिक र नागरिक अधिकारप्रति अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा उनीहरूको जीवन बहुआयामिक सङ्कटमा धकेलिएको छ।’

राज्यको यस्तो व्यवहारले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रावधान मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको समेत धज्जी उडाएको आयोगको ठहर छ।

वास्तवमा, यो संकट अकस्मात आएको होइन। आयोगले २०६६ र २०६९ सालमै सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि ‘वैकल्पिक व्यवस्था’ सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ठोस सिफारिस गरेको थियो। यति मात्र होइन, हालै वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अनुगमन प्रतिवेदनसहित पत्राचार गर्दा पनि राज्यले कानमा तेल हालेर बसेको छ।

अहिलेको चिसो–तातो मौसमको मार र गाँस–बासको छटपटीमा पिल्सिएका ती सुकुम्वासीहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरबाट निस्कनु भनेको मृत्युदण्ड बराबरको सजाय हो। राज्यले ‘व्यवस्थापन’ को नाममा गरिरहेको यो निर्मम खेलले समाजमा थप असमानता र गरिबीको खाडल बढाएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अन्ततः सरकारलाई कडा चेतावनी दिँदै भनेको छ-‘सुकुम्वासीहरूको मानवअधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य तत्काल बन्द गरियोस्।’ आयोगको यो निर्देशनसँगै अब सरकारले लामो समयदेखि थन्किएका आफ्ना पुराना सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्दै, वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र उनीहरूको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने नैतिक र कानुनी बाध्यता आइलागेको छ। के सरकारले अब सुकुम्वासीहरूको यो पीडालाई सम्बोधन गर्दै मानवताको पक्षमा उभिन्छ कि फेरि पनि उपेक्षाको बाटो नै रोज्छ? यो प्रश्न अहिले आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ।