काठमाडौं, २० जेठ । पाँच फागुन २०७१ को शिवरात्रि। छोरा सूर्यबहादुर पाण्डे मेला हेर्न भनी घरबाट निस्किएका थिए, तर भोलिपल्ट बिहान पोखराको तुलसीघाटस्थित राम मन्दिरको भीरमा उनको रगताम्मे शव भेटियो। २५ वर्षीय छोराको अकालमा ज्यान गएपछि सुरु भएको ७६ वर्षीया आमा विष्णुकुमारी पाण्डेको न्यायको यात्रा ११ वर्षसम्म लम्बिन्छ भन्ने सायद उनले सोचेकी पनि थिइनन्।

छोराको हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने दृढता बोकेर उनी पटक-पटक काठमाडौँ धाइरहिन्। १५ औँ पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा पेसी सर्दा उनको खल्ती रित्तियो, शरीर गल्यो। काठमाडौँको चिसोमा न्यायको ढोका ढक्ढक्याउँदै गर्दा एकपटक उनले भावुक हुँदै भनेकी थिइन्, ‘न्याय पाउँछु भने म कानको सानो मुन्द्री बेच्न पनि तयार छु।’ अन्ततः बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलाले उनको मुन्द्री जोगियो मात्र होइन, उनलाई न्यायको अनुभूति पनि गरायो।

अदालतले रामचन्द्र मानन्धरलाई १२ वर्षको कैद सजाय सदर गरेको छ भने यसअघि तल्लो अदालतबाट सफाइ पाएका बुद्ध श्रेष्ठ र ध्रुव मानन्धरलाई पनि घटनास्थलमा उपस्थित रहेको ठहर गर्दै तत्कालीन मुलुकी ऐनअनुसार ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा ‘बाहुनी आन्टी’ भनिने लक्ष्मीदेवी ढकालले घटनाको रात मदिरा सेवन गरेको र आरोपितहरू आत्तिएर कोठामा फर्किएको बयान दिएकी थिइन्। घटनास्थलको प्रकृति र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले आरोपितहरूको संलग्नता स्पष्ट पारे पनि लामो समयसम्म न्याय पाउन विष्णुकुमारीले कष्टकर संघर्ष गर्नुपर्‍यो। विष्णुकुमारीको यो संघर्ष केवल एउटा हत्याकाण्डको मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको न्याय प्रणाली र अनुसन्धानमा प्रहरीले देखाउने लापरवाहीको ऐना हो।

११ वर्षपछि सर्वोच्चबाट न्याय, जिल्ला र उच्च अदालतबाट सफाइ पाएकाहरू दोषी ठहर

५ फागुन २०७१ मा पोखराको तुलसीघाटस्थित राम मन्दिरको भीरमा २५ वर्षीय सूर्यबहादुर पाण्डेको शव रगताम्मे अवस्थामा फेला परेको थियो। उनी अघिल्लो रात साथीहरूसँग शिवरात्रिको मेला हेर्न भनी घरबाट निस्किएका थिए। जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार, मेलामा अमृता लामाको विषयलाई लिएर रामचन्द्र मानन्धर, बुद्ध श्रेष्ठ र ध्रुव मानन्धरसँग सूर्यबहादुरको विवाद भएको थियो र सोही विवादका कारण उनको हत्या गरिएको थियो।

साक्षी र आरोपितको बयान
घटनाको अनुसन्धानका क्रममा ‘बाहुनी आन्टी’ भनिने लक्ष्मीदेवी ढकालले दिएको बयानले घटनाको महत्त्वपूर्ण पाटो उजागर गरेको थियो। उनको बयानअनुसार, घटनाको रात आरोपितहरू र सूर्यबहादुर सँगै मदिरा सेवन गरेर बसेका थिए। राति साढे १ बजेतिर सूर्यबहादुर फोनमा कुरा गर्दै बाहिर निस्किएको र त्यसको केही मिनेटपछि रामचन्द्र मानन्धर पनि केही नबोली निस्किएको उनले बताएकी थिइन्। निस्किएको करिब एक घण्टापछि मानन्धर हस्याङफस्याङ गर्दै कोठामा फर्किएका र बाहिरको धारामा हातखुट्टा धोएर केही नबोली सुतेको साक्षीको भनाइ छ।

आरोपित बुद्ध श्रेष्ठले भने प्रहरी समक्षको बयानमा अमृता लामामाथि झुक्किएर उखुको झुस लागेको विषयमा विवाद हुँदा सूर्यबहादुरले हातपात गरेको र ध्रुव मानन्धरले छुट्याएको दाबी गरेका थिए। अर्का आरोपित रामचन्द्र मानन्धरले महिला साथीलाई अपशब्द बोलेको विषयमा विवाद हुँदा सूर्यबहादुर बाहिर निस्किएको र पछ्याउँदै जाँदा धकेलाधकेल हुँदा उनलाई नदीको खोंचमा धकेलेको स्वीकार गरेका थिए। यद्यपि, अदालतमा उपस्थित भएपछि उनले आफ्नो बयान फेरेका थिए।

अदालती प्रक्रिया र फैसला
यो घटनामा लामो कानुनी लडाइँ चलेको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीले सुरुमा आरोपितहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालतले ५ असार २०७६ मा उनीहरूलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। पछि जिल्ला अदालतले रामचन्द्र मानन्धरलाई दोषी ठहर गरे पनि बुद्ध श्रेष्ठ र ध्रुव मानन्धरलाई सफाइ दिएको थियो। सो फैसला विरुद्ध सरकारी पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरे पनि १३ चैत २०७८ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भएको थियो।

तल्लो अदालतबाट सफाइ पाएका विरुद्ध विष्णुकुमारी पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। अन्ततः सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले रामचन्द्र मानन्धरलाई १२ वर्ष कैद सजाय सदर गरेको छ भने सफाइ पाएका बुद्ध श्रेष्ठ र ध्रुव मानन्धरलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ। तत्कालीन मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १७९ बमोजिम घटनास्थलमा उपस्थित रहेका दुवै जनालाई अदालतले ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ।

प्रहरीको अनुसन्धानमा चरम लापरवाहीः
यो घटनामा प्रहरी प्रशासनको संवेदनशीलता कति कमजोर छ भन्ने कुरा घटनाको ५ वर्षसम्म मुद्दा दर्ता नहुनुले नै पुष्टि गर्छ। पीडित आमाले पटक–पटक जाहेरी दिन खोज्दा आनाकानी गर्नु, प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धानलाई फितलो बनाउनु र आरोपितहरूलाई सुरुमै पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनुले प्रहरीको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रभावकारी र वैज्ञानिक अनुसन्धानको अभावमा आरोपितहरूले बयान फेर्ने र प्रमाणहरू लुकाउने मौका पाए, जसले गर्दा तल्लो अदालतले समेत सुरुमा न्याय दिन सकेन।

अदालतमा मुद्दाको चाप र न्यायको ढिलाइः
सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा १५ पटकसम्म पेसी सर्नु र साधारण प्रकृतिको भनिएका मुद्दाहरू पनि दशकौँसम्म अल्झिनु हाम्रो न्याय प्रणालीमा व्याप्त ’मुद्दाको चाप’को परिणाम हो। न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई यहाँ विष्णुकुमारीको ११ वर्षको जीवनले चरितार्थ गरेको छ। गरिब र निमुखाले न्याय पाउनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति र जीवनको ऊर्जा खर्चिनुपर्ने र वर्षौंसम्म अदालतका पेसीहरू धाउनुपर्ने बाध्यताले न्याय सबैको पहुँचमा छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।

न्यायिक प्रणालीमा सुधारको आवश्यकताः
तल्लो अदालत (जिल्ला र उच्च)ले आरोपितहरूलाई सफाइ दिनु र सर्वोच्चले त्यसलाई उल्टाउनुले तल्लो तहको न्यायिक निष्ठा र प्रमाण मूल्यांकनको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको देखाउँछ। एउटी वृद्ध आमाले छोरा गुमाएको शोकमा ११ वर्ष सडकमा बिताउनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो राज्य संयन्त्रले ’पीडितलाई न्याय’ दिने प्रक्रियामा कति उदासीनता देखाएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

अन्ततः विष्णुकुमारीले न्याय त पाइन्, तर यो न्याय उनले वर्षौँसम्म गरेको अदम्य साहसको विजय हो । यस्ता घटनाहरूले नेपालको न्याय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, चुस्त र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने खाँचोलाई फेरि एकपटक उजागर गरेका छन्।