पोखरा, १५ जेठ । कार्यकालको सुरुवाती चरणमा फोहोर व्यवस्थापनको चर्को संकट, नीतिगत अन्योल र सुस्त कार्यशैलीलाई लिएर तीव्र आलोचना खेपिरहेका पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यका लागि कार्यकालको उत्तरार्ध भने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा परिणत हुन थालेको छ।

पोखराको दीर्घकालीन टाउको दुखाइ बनेको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई स्थानीयको विरोधका बाबजुद अस्थायी रूपमा थामथुम पारेका मेयर आचार्यले यतिबेला आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान सार्वजनिक जग्गा र खोलानाला मिचेर बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाउनेतर्फ केन्द्रित गरेका छन्।

वर्षौँदेखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा ओगटिएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन उनले लिएको कडा र आक्रामक अडानले यतिबेला महानगरमा सुशासनको नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। विगतमा निकै चुनौतीपूर्ण मानिएका दलीय संगठन, शक्तिशाली क्लब र सामाजिक संस्थाहरूका अवैध भवनहरूमा डोजर चलाउन सफल भएसँगै मेयर आचार्यको कार्यशैलीको यतिबेला प्रशंसा हुन थालेको छ। पृथ्वीचोक र फिर्केखोला क्षेत्रको मिचाहा संरचना हटाउने यस अभियानलाई पोखरेली नागरिकले महानगरको सुशासनतर्फको एउटा बलियो कदमका रूपमा हेरेका छन्।

फेवाताल मापदण्डः ‘स्टन्टवाजी’ भन्दा यथार्थपरक अध्ययनको आवश्यकता
फिर्के र पृथ्वीचोकमा सफलता पाइरहँदा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनको विषय भने अझै पनि पेचिलो र विवादित बनेको छ। विगतमा हचुवाका भरमा रातारात डोजर चलाउँदा आलोचित बनेका मेयर आचार्यका सामु ताल संरक्षणसँगै त्यहाँका रैथाने नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने दोहोरो चुनौती छ। विशेष गरी तालको छेवैमा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका जलारी र गौरीघाटका भुजेल, पहारी लगायत समुदायको बसाईको इतिहास र भूगोललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

सबै स्थानीयलाई एकमुष्ठ रूपमा ’भूमाफिया वा अतिक्रमणकारी’ को संज्ञा दिनुभन्दा पुस्तौँ बिताएका रैथानेवासीहरूका हकमा राज्यले सही सम्बोधन र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ। पोखराको वस्तुस्थिति र संवेदनशीलतालाई नबुझी, केवल चर्चा कमाउने उद्देश्यले काठमाडौँबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र ’स्टन्टवाजी’ गर्ने कतिपय अभियन्ता तथा कानुन व्यवसायीका कारण पनि यो विषय थप गिजोलिएको स्थानीयको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा मेयर आचार्यले विभिन्न प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानी स्थानीय जनताको आवाज र अदालतलाई समेत विश्वासमा लिएर व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

‘लिटिल स्टेप’ को अतिक्रमणः ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन?
महानगरको यो डोजर अभियान कत्तिको निष्पक्ष छ भन्ने कुराको अग्निपरिक्षा पोखरा–८ स्थित फिर्केखोला किनारमा रहेको ‘लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुल’ माथिको कारबाहीले तय गर्ने देखिन्छ। फिर्केखोला किनारमा ४/५ तले पक्की भवन बनाएको विषयमा मेयर आचार्य आफैँले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। लिटिल स्टेपले फिर्केखोलाको मापदण्ड मात्र नभई स्थानीय जनता हिँड्ने कित्ता नम्बर ८६ को सार्वजनिक बाटो समेत विद्यालयभित्र पारेर अतिक्रमण गरेको छ ।

फिर्के खोलाको जमिन मिचेर बनाईएको लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलको भवन ।

राजनीतिक र आर्थिक पहुँचको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको यस विद्यालयको भवनमा महानगरको डोजर चल्छ कि चल्दैन भन्नेमा आम पोखरेलीको गम्भीर चासो छ। यदि ठूला र पहुँचवालाका यस्ता संरचनालाई उन्मुक्ति दिएर केवल साना व्यवसायी र गरिब सुकुम्वासीका टहरा मात्रै भत्काइयो भने यो अभियानले ठूलो धक्का व्यहोर्नुपर्नेछ। त्यसैले, सुशासनको साँचो अनुभूति दिलाउन महानगरले लिटिल स्टेपको अतिक्रमण हटाएर सार्वजनिक बाटो सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नैपर्ने दबाब बढेको छ।

फिर्के खोलाको जमिन मिचेर बनाईएको लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलले कित्ता नं. ८६ को सार्वजनिक बाटोसमेत कब्जा गरी पर्खाल लगाएको छ । जुन खोलाको मापदण्डसँगैं भत्काउनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।

’हुकुम्वासी’ को अन्त्य र वडा–वडामा जग्गा संरक्षणको बहस
पोखराका विभिन्न वडाहरूमा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर कतिपय क्लब, आमा समूह र संघसंस्थाहरूले भवन बनाई तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएर आर्थिक स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन्। वास्तविक सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको महानगरले सुकुम्वासीका नाममा जग्गा कब्जा गरी व्यापार गर्ने ’हुकुम्वासी’ हरूको साम्राज्य भत्काउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।

अहिले फलाम तातेकै अवस्थामा यो अभियानलाई निरन्तरता नदिने हो भने आगामी दिनमा आउने जनप्रतिनिधिहरूले पनि अर्को २० वर्षसम्म केही गर्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। फिर्के र पृथ्वीचोकको यो सफलतापछि अब महानगरको टोली पोखरा बसपार्कको बहुप्रतीक्षित २०५ रोपनी जग्गा खाली गराउनेतर्फ केन्द्रित हुने तयारीमा छ।

वर्षौँदेखि अन्योलमा रहेको बसपार्क निर्माण र नगरभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सकेमा, सुरुवाती वर्षहरूमा विवादै विवादमा घेरिएका मेयर आचार्यको यो कार्यकाल पोखराको रूपान्तरण र सुशासनको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा साबित हुने निश्चित छ।