पोखरा, १५ जेठ । पोखरा महानगरपालिकाले नगरभित्र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्र पारेको छ। ‘जेन–जी आन्दोलन’ र केन्द्र सरकारको सुशासन अभियानको समेत प्रभाव देखिएको यस चरणमा महानगरले बिहीबार पोखराको मुटु मानिने पृथ्वीचोक क्षेत्रका अवैध भौतिक संरचनाहरूमा डोजर चलाएको हो।

१० जेठदेखि फिर्केखोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन सुरु गरेको महानगरको टोली बिहीबार पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क अगाडिको क्षेत्रमा पुगेको हो। महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न यसअघि नै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो, जसको म्याद गत ९ जेठमा सकिएसँगै महानगर एक्सनमा उत्रिएको हो।

विगत लामो समयदेखि राजनीतिक संरक्षण र सामाजिक संस्थाको आवरणमा ओगटिएका अर्बौँ मूल्यका सरकारी जग्गाहरू खाली गराउने क्रममा बिहीबार तीव्र प्रतिस्पर्धा देखियो। पृथ्वीचोकदेखि नयाँबजारतर्फ जाने सडक खण्डमा पर्ने सरकारी ’संस्थान क्षेत्र’ मा बनेका संरचनाहरू महानगरले भत्काएको छ।

महानगरका अनुसार उक्त क्षेत्रमा रहेका सहारा क्लब, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र र हिमाली सांस्कृतिक परिवारले भोगचलन गर्दै आएका संरचनाहरू हटाइएका छन्। यस्तै, राजनीतिक दल सम्बद्ध मजदुर संगठनहरू-नेपाली कांग्रेस निकट ट्रेड युनियन कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट जिफन्ट गण्डकीका कार्यालयहरू समेत डोजर लगाएर भत्काइएको छ।

यी संस्थाहरूले सार्वजनिक बाटोको जग्गा ओगटेर संरचना बनाई तेस्रो पक्षलाई समेत भाडामा लगाएर आर्थिक लाभ लिँदै आएका थिए। यसअघि नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मजदुर संगठनले भने महानगरको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना संरचना आफैँ हटाई चाबी बुझाइसकेको थियो।  महानगरको कडा अडानपछि अमरसिंह माविको नाममा रहेको अमरसिंह चोकका टहरा व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना संरचना आफैँ हटाएर महानगरको अभियानलाई सहयोग गरेका छन्।

‘लामो समयदेखि विभिन्न संघ–संस्था र संगठनहरूले उपभोग गर्दै आएका यी सार्वजनिक जग्गाहरूलाई संरक्षण गरी सडक चौडा बनाउने महानगरको मुख्य योजना हो’, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले भने-‘सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने यस अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ।’

महानगरपालिकाका अनुसार पृथ्वीचोक र नयाँबजार क्षेत्रका यी अनधिकृत संरचनाहरू पूर्ण रूपमा हटाइसकेपछि उक्त मार्गलाई दुईतर्फी (फोर लेन) रूपमा विस्तार गरिनेछ, जसले पोखराको ट्राफिक जामको समस्यालाई ठूलो राहत दिने विश्वास गरिएको छ।

यसैगरी, फिर्केखोला क्षेत्रमा पनि प्राकृतिक बहाव मिचेर बनाइएका संरचनाहरू भत्काउने कार्य जारी छ। सो क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको हकमा भने महानगरले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। यो अभियानपछि महानगरको डोजर अब बर्षौँदेखि १ हजारभन्दा बढी घरधुरीले अनधिकृत रूपमा ओगटेको २०५ रोपनी क्षेत्रफलको पोखरा बसपार्क जग्गा खाली गराउनेतर्फ सोझिने बुझिएको छ।

नागरिकको प्रश्नः लेकसाइडको ’मापदण्ड’ मा किन मौन छ महानगर?
महानगरको यो कदमलाई पोखराका सचेत नागरिक र सञ्चारमाध्यमहरूले सकारात्मक रूपमा लिए पनि केही गम्भीर प्रश्नहरू समेत उब्जिएका छन्। एकातर्फ राजनीतिक दलका कार्यालय, सामाजिक संस्था र गरिबका टहराहरूमा डोजर चलिरहँदा पोखराकै प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडमा भइरहेका गम्भीर अनियमितातर्फ भने महानगरको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो बढेको छ।

स्थानीयका अनुसार लेकसाइड क्षेत्रमा कतिपय ठूला पर्यटन व्यवसायी र रात्रिकालीन व्यवसाय (नाइट क्लब)का सञ्चालकहरूले प्रचलित कानुन, विना नक्सापास र निर्धारित मापदण्ड विपरीतका विशाल भौतिक संरचनाहरू धमाधम निर्माण गरिरहेका छन्। महानगरको यो ‘डोजर एक्सन’ साना र राजनीतिक दलका संरचनामा मात्र सीमित हुन्छ कि लेकसाइडका ‘शक्तिशाली’ व्यवसायीहरूमाथि पनि समान रूपले कानुन लागू हुन्छ? यो भने आगामी दिनमा महानगरको कदमले नै प्रष्ट पार्नेछ।