काठमाडौँ, १४ जेठ । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वर्तमान सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसद एवं नेताहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवेदनमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड, लुटपाट, आगजनी र ललितपुरस्थित नक्खु कारागार तोडफोड भएको घटनामा रास्वपाका शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता सङ्केत गर्दै सूक्ष्म छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको हो।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, भदौ २४ गते नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको र त्यसलगत्तै बन्दीहरूले कारागार तोडेर भागेको घटनामा गम्भीर कानुनी त्रुटि र मानवअधिकार उल्लंघन भएको औँल्याइएको छ।

‘लामिछाने थुनामा रहेको ललितपुर नक्खुस्थित कारागारमा रास्वपाका नेता तथा तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालसहितको भीडले कारागार घेरेको र सुरक्षाको कारण देखाउँदै रवि लामिछाने बाहिरिएपश्चात सो कारागारका बन्दीहरू कारागार तोडी बाहिर निस्किएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आयोगले कारागार र बाल सुधार गृहका कैदीबन्दी एवं बालबिझ्याइँकर्तालाई बाहिर पठाउन सहयोग गरी आम नागरिकको मानवअधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा लामिछाने र नक्खु कारागारका तत्कालीन प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशीको संलग्नता देखिएकाले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनको ’सिफारिस खण्ड’ को बुँदा नम्बर १४ मा आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सिमितताका कारण पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसकेका विषयमा सरकारले थप छानबिन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रतिवेदनमा अनधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनामा को–कसको संलग्नता थियो भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्दै जेलर र लामिछानेको बयान बाझिएको तथ्य समेत उजागर गरिएको छ।

जेलर जोशीले भीडको डर, त्रास र धम्कीका कारण दबाबमा परेर लामिछानेलाई छोड्ने पत्रमा सहीछाप गरेको बयान दिएका छन् भने लामिछानेले जेलरले नै सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफू बाहिर गए जेल सुरक्षित हुने भन्दै पत्र दिएर पठाएको दाबी गरेका छन्। आयोगले जेलरले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे पनि त्यसबारे तत्काल कतै जानकारी नगराएकाले ’कारागार ऐन, २०७९’ विपरीत कार्य भए–नभएको यकिन गर्न सरकारलाई सूक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस गरेको हो। यद्यपि, लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी र समर्थकहरूले भने स्वयं थुनामा रहेको व्यक्तिलाई ’जेलबाट निस्कने योजनाकार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी र तथ्यगत रूपमा गलत हुने दाबी गर्दै आएका छन्।

यसैगरी, प्रतिवेदनमा पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङले ’हामी नेपाल’ संस्थाको अध्यक्षका रूपमा आन्दोलनलाई उग्र बनाउन भूमिका खेलेको उल्लेख छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति लिएर कार्यक्रम हिंसात्मक बन्दा समेत घुसपैठ रोक्न आवश्यक कार्य नगरेको भन्दै गुरुङसहित पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल र खेमराज साउदमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

आयोगले आन्दोलनपूर्व र आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्ति, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा रास्वपाका अन्य १४ जना सांसद एवं नेताहरूमाथि पनि मानवीय र भौतिक क्षतिको घटनामा संलग्नता रहे–नरहेकोबारे छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ। अनुसन्धानको दायरामा तानिएका सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङ, शिव यादव र हरि ढकाल रहेका छन्।

यता, आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद मनिष झाले आयोगको सिफारिसलाई स्वीकार गर्दै यथाशीघ्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। ‘आयोगले थप अनुसन्धान गर्न भनेर सिफारिस गरेको छ। त्यो अनुसन्धान चाँडै गरियोस् भन्ने अनुरोध छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान होस्,’ झाले भने। उनले पार्टी सभापति लामिछानेलाई भीडबाट जोगाउनका लागि मात्र आफू नक्खु कारागार पुगेको स्पष्टीकरण समेत दिएका छन्।

अर्की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार र उद्धारमा संलग्न भएकै कारण अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरेकी छन्। राज्यको तर्फबाट प्रहार भएको गोली लागेर घाइते भएकाहरूलाई सिभिल अस्पतालमा उपचार गर्न चिकित्सक र सांसदको हैसियतले गएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “सरकार नै हत्यामा संलग्न भएपछि यसको कठपुतली बनेको संसद्को सदस्य बन्न सक्दैन भनेर सांसद पदबाट राजीनामा पनि दिएको हो। मानवअधिकार आयोगले मानवलाई बचाउन गएको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु नपर्ने हो, तर अनुसन्धान गर्नू भन्दैमा आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने छैन।“

त्यस्तै, बाग्लुङ–२ बाट निर्वाचित सांसद सोम शर्माले आयोगको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। आन्दोलनमा आफू स्वयं घाइते भएको दाबी गर्दै शर्माले भने, ‘घाइतेलाई नै दोषी बनाएर कारबाही सिफारिस गरिन्छ भने प्रतिवेदनमाथि नै शंका उब्जिन्छ। अनुसन्धान पर्याप्त नगरी प्रतिवेदन ल्याएको हो कि भन्ने लाग्यो।’ उनले अनुसन्धानका लागि बोलाइएको ठाउँमा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्ने स्पष्ट पारेका छन्।

आयोगले राजनीतिक दलका नेता–सांसदहरू मात्र नभई ‘जेन–जी’ आन्दोलनलाई प्रोत्साहन गर्ने कलाकार र सामाजिक सञ्जालका इन्फ्लुएन्सरहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएका रास्वपा सांसद:

१. रवि लामिछाने

२‍. सुधन गुरुङ

३‍. दीपक बोहोरा

४. मनिष झा

५. गणेश कार्की

६. सुलभ खरेल

७. बब्लु गुप्ता

८. कृष्ण कार्की

९. तोषिमा कार्की

१०. राजिव खत्री

११. शोम शर्मा

१२. केपी खनाल

१३‍. ज्वाला संग्रौला

१४. पुरुषोत्तम यादव

१५. आशिका तामाङ

१६. हरि ढकाल

१७. शिव यादव