१गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
२विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
३अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
४एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ : शुभ होटलमै प्रहरी छिर्यो
५कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
६रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पदका दावेदार निर्मल गौतम को हुन् ?
७रास्वपा महाधिवेशन : बन्दसत्रमा ढिलाइ, पूजा बास्तोलाद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
८लाखौं मूल्यका सुनचाँदीका गरगहना र नगदसहित चोरीको आरोपमा भुवन र बिराज पक्राउ
९पोखरामा ‘अपरेसन ३६५’ तीव्र : थप २३ वटा मोडिफाई गरिएका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
१०पोखरामा लागूऔषधसहित ७३ वर्षीय अमर हमाल पक्राउ
११लेनदेनको विवादमा ज्वाइँद्वारा सासुमाथि चक्कु प्रहार
१२मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
१नाइट क्लबको आडमा लुटपाट र प्रहरी-सेटिङको आरोप, विद्यार्थी नेता बास्तोलालाई फसाउन खोजियो
२सहकारीमा आठ अर्बभन्दा बढीको घोटाला उजागर गर्ने वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतम राजनीतिमा प्रवेश३मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
४सूर्यबहादुर पाण्डे हत्याकाण्ड : ११ वर्षपछि सर्वोच्चबाट आमा विष्णुकुमारीले यसरी पाइन् न्याय !
५रास्वपा कास्कीको सभापतिमा यदुनाथ अधिकारी६कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद७अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
८रोल्पा दुर्घटना : उद्धारका लागि नेपाली सेना परिचालन, मध्यरातमा खसेको थियो बोलेरो
९कास्की प्रहरीको ‘ड्रग्स स्ट्राइक’ : एकै महिनामा करोडौंको लागू औषधसहित २० जना पक्राउ
१०काभ्रे बस दुर्घटना : ज्यान गुमाउने आठै जनाको सनाखत, शोकमा डुब्यो रोशी
११स्याङ्जामा टिपर दुर्घटना : एकजनाको मृत्यु, एकजना घाइते१२गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
काठमाडौं, २० वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्।
यस अध्यादेशसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त भएका छन्। सरकारले अब रिक्त रहेका यी पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरू र सम्बन्धित ऐनहरूको विवरण निम्नानुसार छ:
१. सञ्चार, हवाइ सेवा र मुद्रण क्षेत्र
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ :अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित ७ जना।
राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९: सञ्चालक २ जना।
गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ : अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी ३ जना।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६: चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जना।
सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८: अध्यक्ष र सञ्चालक गरी २ जना।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८: अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१: अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३: प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३: सदस्य ४ जना।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३: सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ जना।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४: प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी ३ जना।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६: अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना।
सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१: ३ जना।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१: अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना।
२. शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
शिक्षा ऐन, २०२८ : विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ : उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ : १७ जना।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८: उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९: उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०: अध्यक्ष र सदस्य गरी ८ जना।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०: उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना।
पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ : उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ : उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ : २७ जना।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ : २६ जना।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ : २२ जना।
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ : ३४ जना।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ : २४ जना।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ : ३९ जना।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन, २०७९: २४ जना।
३.स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र
आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५: कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ : ९ जना।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ : उपकुलपतिलगायत १५ जना।
आमाको दूध प्रतिस्थापन (नियन्त्रण) ऐन, २०४९ : ५ जना।
नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२: ८ जना।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ : ५ जना।
बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ : १० जना।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७: ८ जना।
नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ : ७ जना।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ : २२ जना।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ : ३३ जना।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८: ३४ जना।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२: ३१ जना।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४: ७ जना।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४: ३१ जना।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५: ६ जना।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५: ८ जना।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ : १६ जना।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९: ५ जना।
विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९: ४२ जना।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२: २९ जना।
४. ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकाय
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ : कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ : ४ जना।
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६: ६ जना।
नगर विकास कोष ऐन, २०५३ : ६ जना।
सडक बोर्ड ऐन, २०५८: ४ जना।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९: ८ जना।
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७: ३ जना।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३: १५ जना।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ : ५ जना।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ : ३ जना।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ : १ जना।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ : ६ जना।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ : पुनरावलोकन समितिका ३ जना।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी ३ जना।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३: १ जना।
सहकारी ऐन, २०७४: ८ जना।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ : ५ जना।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ : ४ जना।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६: २ जना।
बीमा ऐन, २०७९: २ जना।
प्रत्यायन ऐन, २०७९: ६ जना।
नेपाल रेल्वे ऐन, २०७९ : रेल्वे प्रशासक र सदस्य गरी ५ जना।
५. कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्र
नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१:९ जना।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३: १० जना।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ : ११ जना।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४: ९ जना।
बीउ बिजन ऐन, २०४५ : ८ जना।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ : ४९ जना।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८: ९ जना।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ : ७ जना।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९: ७ जना।
नेपाल स्काउट ऐन, २०५० : ३३ जना।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ : १६ जना।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ : २५ जना।
आदिवासी जनजाति परिषद् : ६० जना।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ : ३३ जना।
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ : ३३ जना।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ : ४३ जना।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ : ३ जना।
बिरुवा क्वारेन्टाइन तथा संरक्षण ऐन, २०६४ : ५ जना।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ : ६ जना।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ : ५ जना।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ : ७ जना।
६. प्रशासनिक तथा अन्य सामाजिक क्षेत्र
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९: ४ जना।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९: १ जना।
समाज कल्याण ऐन, २०४९ : १० जना।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ : १४ जना।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ : १० जना।
नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ : ३ जना।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ : ५ जना।
श्रम ऐन, २०७४ : १० जना।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ : ७ जना।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ : ४ जना।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ : १७ जना।
भू-उपयोग ऐन, २०७६ : ४ जना।
रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ : ३ जना।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ : २७ जना।
पदमुक्त हुने निकायहरूको सूची (संक्षिप्त)
कुन कुन निकायका पदाधिकारीहरू हुँदैछन् पदमुक्त ?
१नाइट क्लबको आडमा लुटपाट र प्रहरी-सेटिङको आरोप, विद्यार्थी नेता बास्तोलालाई फसाउन खोजियो२सहकारीमा आठ अर्बभन्दा बढीको घोटाला उजागर गर्ने वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतम राजनीतिमा प्रवेश३मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग४सूर्यबहादुर पाण्डे हत्याकाण्ड : ११ वर्षपछि सर्वोच्चबाट आमा विष्णुकुमारीले यसरी पाइन् न्याय !५रास्वपा कास्कीको सभापतिमा यदुनाथ अधिकारी
