काठमाडौँ, १८ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति अनुसार, नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको यो हालैको तेस्रो अध्यादेश हो, यसअघि सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । यस अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र र अधिकारमा महत्त्वपूर्ण कानुनी परिवर्तन ल्याएको छ ।

मुख्यतया भन्सार तथा राजस्व छली, बिमा, धितोपत्र र विदेशी विनिमय लगायतका वित्तीय अपराधसँग जोडिएका कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अब पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फिर्ता भएको छ । स्मरण रहोस्, २०८० सालको चैतमा तत्कालीन सरकारले ऐन संशोधन गरी विभागको यो अधिकार कटौती गरेको थियो, जसका कारण विभागमा उजुरी परे पनि अनुसन्धानका लागि अन्य निकायमा पठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो । अब अध्यादेशमार्फत विभागले उल्लेखित कसुरहरूमा ’मूल अपराध’ मानेर सुरुवाती अनुसन्धान गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

यो अध्यादेश ल्याउनुको प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जगतको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्नु रहेको छ । मुलुकलाई सो सूचीबाट मुक्त गर्न वित्तीय अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धानमा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै सरकारले विभागको क्षमता विस्तार र अधिकार वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । यस नयाँ व्यवस्थासँगै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीका अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि ती क्षेत्रगत कसुरहरूमा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धानको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले हालसम्म कुल आठवटा अध्यादेश सिफारिस गरेकोमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशसहित अन्य पाँचवटा अध्यादेश हाल राष्ट्रपतिको कार्यालयमा परामर्शको चरणमा रहेका छन् । वित्तीय अपराधको अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप छरितो र प्रभावकारी बनाउन विभागलाई दिइएको यो अधिकारले आगामी दिनमा सुशासन र कानुनी कारबाहीमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो चासोको विषय बनेको छ ।