पोखरा, १३ वैशाख । देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरा यतिबेला एउटा गम्भीर र रक्तिम प्रश्नको घेरामा छ–के पोखराका सार्वजनिक जग्गाहरू यहाँका दल, शक्तिशाली संघ–संस्था र पहुँचवालाहरूको निजी बिर्ता हुन् ? काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ‘डोजर एक्सन’ले तरङ्ग पैदा गरेपछि त्यसको वाछिटा पोखरासम्म आइपुगेको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउन ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। तर, विगतको इतिहास हेर्दा यो अल्टिमेटमले ‘बाघ’को काम गर्ला या ‘कागजी बाघ’मै सीमित होला, सर्वसाधारण सशंकित छन्।

सुकुम्बासीको आवरणमा ‘शक्तिशाली’को सेटिङ : मन्त्रीदेखि पहुँचवालासम्मको रजगज
पोखरामा सार्वजनिक जमिनको दोहन केवल सुकुम्बासी टोल वा स-साना टहरामा मात्र सीमित छैन। यहाँ त सुकुम्बासीको नाम बेचेर ‘हुकुम्बासी’ र उच्च राजनीतिक पहुँच भएकाहरूले राज्यको सम्पत्तिमाथि ‘ब्रह्मलुट’ मच्चाइरहेका छन्। कतिपय घटनामा त मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूले नै सेटिङ मिलाएर सार्वजनिक जमिन आफ्नो नाममा ल्याएका वा भोगचलन गरेका गम्भीर तथ्यहरू बाहिर आउने गरेका छन्।

यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा गण्डकी अस्पतालको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि रामघाटमा रहेको भवनलाई लिइने गरिन्छ। नेकपा एमालेका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री प्रकाश केसीले बनाएको उक्त व्यावसायिक भवन सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएको भन्दै लामो समयदेखि मुद्दा, प्रश्न र आक्षेप लाग्दै आएको छ। यस्ता कतिपय संरचनाहरू ‘कागजी सेटिङ’ मिलाएर वैधानिक देखाउन खोजिए पनि तिनीहरूको धरातल सार्वजनिक नै रहेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरिरहँदा सर्वसाधारणले प्रश्न गरेका छन्—’के महानगरको डोजर साना टहरामा मात्र चल्ने हो कि यस्ता ‘भीआईपी’ सेटिङका संरचनाहरू पनि भत्काउने आँट गर्नेछ ?’ सबै नागरिकलाई समान न्यायको प्रत्याभूति गराउन पनि महानगरले सेटिङ मिलाएर कब्जा गरिएका यस्ता जमिनको दर्ता बदर गरी सरकारीकरण गर्नुपर्ने चुनौती छ।

दलहरूको ‘रजाईं’ र भाडा असुलीको धन्दा
पोखराको मुटु मानिने पृथ्वीचोकदेखि नयाँबजारसम्मको ‘संस्थान क्षेत्र’ अहिले लुटतन्त्रको मुख्य थलो बनेको छ। २०३२ सालमा अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको पालामा ‘सिटी प्लानिङ’ गर्दा यो क्षेत्र सरकारी संस्थानका लागि छुट्याइएको थियो। तर, आज यहाँ राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूले नै सबैभन्दा बढी अतिक्रमण गरेका छन्।

नेकपा माओवादी (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) : चाइनिज पुल उत्तरतर्फको जग्गामा माओवादी निकट वाईसीएल र मजदुर संगठनले भवन बनाएका छन्। नगर विकास समितिको टोली मुचुल्का उठाउन जाँदा उल्टै धम्की दिएर टोली फर्काइएको थियो। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष रुद्र गौतमको तर्क छ-‘अरू दलले बनाउँदा हामीले किन नपाउने?’

नेकपा एमालेः एमाले निकट जिफण्टले सरकारी जग्गामा दुईवटा भवन ठड्याएर माथिल्लो तलामा कार्यालय र तल्लो तलामा सटरहरू भाडामा लगाएको छ। यहाँ श्रमिक सहकारी समेत भाडामा सञ्चालनमा छ।

नेपाली कांग्रेसः ट्रेड युनियन कांग्रेस कास्कीले ३ तले भवन बनाएर ५ भन्दा बढी सटरहरूबाट मासिक मोटो रकम भाडा असुल्दै आएको छ।

‘समाजसेवा’को खोलमा व्यावसायिक साम्राज्य
सार्वजनिक जग्गा दोहनमा दलहरू मात्र होइन, ठूला भनिएका ’सामाजिक’ संस्थाहरू पनि उत्तिकै लिप्त छन्।

लायन्स क्लब र फिर्के अतिक्रमणः फिर्के खोलाको मापदण्ड लत्याउँदै खोलामाथि नै भवन बनाएर लायन्स क्लबले वर्षौँदेखि लाखौँ रुपैयाँ भाडा असुलिरहेको छ।

साहारा क्लब र अन्यः सहारा क्लबले बसपार्क अगाडिको जग्गामा क्षेत्रफल नै यकीन नगरी ३ वटा भवन र टहरा बनाएर व्यावसायिक उपयोग गरिरहेको छ। हिमाली सांस्कृतिक परिवार, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र र बाल विकास केन्द्रले पनि सरकारी जग्गालाई भाडा असुलीको माध्यम बनाएका छन्।

सुकुम्बासीलाई ‘ढाल’ बनाएर जग्गा कब्जा
पोखरा बसपार्कको जग्गा २०३२ सालमा अधिग्रहण गर्दा २०५ रोपनी थियो, तर अतिक्रमणका कारण अहिले १४८ रोपनीमा खुम्चिएको छ। एयरपोर्टबाट सारिएका ३६ घरलाई ढाल बनाएर राजनीतिक आडमा ‘हुकुम्बासी’हरूले रजगज गरिरहेका छन्। हाल बसपार्क र संस्थान क्षेत्रमा मात्र १ हजारभन्दा बढी घरधुरी पुगिसकेका छन्।

मेयर धनराज आचार्यले ‘वास्तविक’ सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिएर मात्र हटाइने बताए पनि, सुकुम्बासी बस्तीको आवरणमा हुने दलगत र व्यावसायिक अतिक्रमणलाई रोक्न महानगरलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ।

नेतृत्वको स्वार्थः जब रक्षक नै भक्षक बन्छन्
नगर विकास समितिको जग्गा गुम्नुमा नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ मुख्य कारक देखिएको छ।

पदको दुरुपयोगः २०५४ सालमा राप्रपा नेता सूर्यबहादुर केसी अध्यक्ष हुँदा आफैँ मुख्य लगानीकर्ता रहेको माछापुच्छ्रे बैंकलाई नयाँबजारको ५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे।

बतास समूह र विवादः विष्णु बास्तोला अध्यक्ष हुँदा पोखरा सभागृह सञ्चालनको जिम्मा बतास समूहलाई दिने निर्णय भयो, जुन नागरिक स्तरको विरोधपछि अदालतले रोकिदियो।

सस्तो भाडाको खेलः नयाँबजारको हङकङ बजारले वार्षिक निकै थोरै रकम (जम्मा १ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ) मात्र भाडा तिरेर अर्बौँको जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ।

वडा नं. १०, १४ र १५ : भू-माफियाको ‘स्वर्ग’ र राज्यको ‘दृष्टिभ्रम’
पोखराको सार्वजनिक जग्गा दोहनको कथा यतिमा मात्र टुङ्गिँदैन। खोजको दायरा बढाउँदै जाँदा पोखरा महानगरपालिकाका वडा नं. १०, १४ र १५ भित्र पर्ने हजारौँ रोपनी सरकारी जमिन भू-माफियाहरूको सेटिङमा ‘ब्रह्मलुट’ भइरहेको डरलाग्दो तथ्य फेला परेको छ। विडम्बना त के छ भने, सहरको मुटुमै रहेको यो विशाल क्षेत्रमा भइरहेको ‘ओपन डकैती’ न यहाँका प्रशासकले देख्छन्, न त जनप्रतिनिधि नै।

हजारौँ रोपनीको गायब धन्दा:  यी वडाहरूमा रहेका ठूला सार्वजनिक चउर, नदी किनारका जमिन र सरकारी हाताभित्रका जग्गाहरूलाई भू-माफियाले कर्मचारी र राजनीतिक दलको माथिल्लो तहसँग सेटिङ मिलाएर प्लटिङ गर्ने र व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने धन्दा वर्षौँदेखि चलाउँदै आएका छन्।

मौन पत्रकारिता र लाचार नेता: पोखरामा ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका कुरा गर्ने नेताहरू यो ‘जग्गा काण्ड’मा मौन रहनुले उनीहरूको पनि यसमा कहीं न कहीं हिस्सेदारी रहेको आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ। अझ अचम्मको कुरा त, समाजको ऐना मानिने पत्रकारिता क्षेत्रले समेत यी वडाहरूमा भएको हजारौँ रोपनी जग्गाको लुटबारे आजसम्म सशक्त आवाज उठाउन सकेको छैन।

पालिका मातहत समिति, तर काम शून्य 
२०७५ सालदेखि नगर विकास समितिको अध्यक्ष मेयर नै हुने व्यवस्था भए पनि पोखरामा यो संरचना ‘निकम्मा’ सावित भएको छ। समितिसँग कुन संस्थाले कति जग्गा ओगटेको छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन।

राज्य कमजोर हुँदा दल, संघ–संस्था र व्यक्ति बलिया हुन्छन्। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारले हिम्मत गर्नैपर्छ । काठमाडौँको ’बाछिटा’ पोखरामा पुगेको बेला, महानगरले आफ्नो ३५ दिने अल्टिमेटमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यदि आफ्नै दलका भ्रातृ संगठन, अमरसिंह माविको जग्गाका टहरा र पहुँचवाला क्लबहरूका भवनमा डोजर चल्न सकेन भने, यो अल्टिमेटम पनि विगतका सयौँ सूचनाहरू जस्तै इतिहासको पानामा हराउने निश्चित छ।